सोयाबीन बियाणे उत्पादक, विक्रेत्यांवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई करू नये : सुप्रीम कोर्ट
file photoऔरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – बोगस सोयाबीन बियाणे उत्पादक, विक्रेत्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी यांनी 26 जून रोजी दिले होते. या प्रकरणात काही बियाणे उत्पादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्यापुढे सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यभरात लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. लागवडीनंतर सोयाबीन उगवण झालीच नसल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्रकरणात अ‍ॅड. पी. पी. मोरे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. बियाणे कायद्यानुसार, कारवाई करताना शेतकर्‍यांकडून आलेल्या तक्रारी पोलिसांनी घ्याव्यात, असे खंडपीठाने निर्देशित केले होते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकारकक्षेत येणार्‍या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाणांच्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात आले होते. किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.