ST Workers Strike | ST कामगार संपाचा तिढा सुटणार ? ‘तो’ अहवाल उच्च न्यायालयात सादर
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ST Workers Strike | मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कामगारांचा संप (ST Workers Strike) सुरु आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात (Maharashtra Government) विलिनीकरण करा या मागणीसाठी एसटी कामगार (MSRTC) ठाम आहेत. विलिनीकरणाच्या मुद्यावरुन विचार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानुसार, राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस (Recommended) अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
मागील साडेतीन महिन्यांपासून एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे.
कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत विचार करण्याची मागणी आहे.
ती उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने मान्य केली आहे की नाही.
याबाबत 22 फेब्रुवारी रोजी मुंबई हाय कोर्टाच्या (Bombay High Court) सुनावणी दरम्यान स्पष्ट होणार आहे.
समितीचा अंतिम अहवाल हाय कोर्टात सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला गेला आहे. (ST Workers Strike)
आजही एसटी कामगार विलिनीकरणाबाबत ठाम आहेत. औद्योगिक कोर्टाने (Industrial Court) 29 ऑक्टोबर 2021 च्या आदेशाने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती.
तरी देखील कामगार संपावर गेल्याने एसटी महामंडळाने हाय कोर्टात धाव घेतली.
कोर्टाने देखील मनाई आदेश काढला. तरीही कर्मचारी संपावर कायम राहिल्याने महामंडळाने संपकरी कामगारां विरोधात अवमान याचिका केली.
शुक्रवारी हा विषय हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) व न्यायाधीश मकरंद कर्णिक (Judge Makrand Karnik) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला.
दरम्यान, कोर्टाच्या 8 नोव्हेंबर 2021 च्या निर्देशाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागणीविषयी सर्व अंगांनी विचार करण्यासाठी सरकारने मुख्य सचिव, परिवहन सचिव व वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
—
दरम्यान, कोर्टाने या समितीला 3 महिन्यांत संघटनेचे व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देण्याचे व अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय घेऊन कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहे.
त्याचे पालन अंतिम टप्प्यात असून फक्त 18 फेब्रुवारीपर्यंत अतिरिक्त कालावधी हवा आहे,
अशी विनंती विशेष सरकारी वकील एस. सी. नायडू (S. C. Naidu) यांनी खंडपीठाला केली होती.
खंडपीठाने ती मान्य केली.
यानंतर, ‘सरकारने समितीचा शिफारशींचा अहवाल आणि त्यावरील मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय हे 18 फेब्रुवारी पर्यंत हाय कोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे सीलबंद लिफाफ्यात द्यावा.
दरम्यान, सुनावणीनंतर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याने सरकारकडून काल संध्याकाळी हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे तो सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला आहे.
आता आगामी सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
Web Title :- ST Workers Strike | msrtc employee strike maharashtra government submitted report of high level committee in mumbai bombay high court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update