ST Workers Strike | राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ! एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण अशक्य
file photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ST Workers Strike | राज्यातील एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण शक्य नसल्याचं राज्य सरकारने (Maharashtra Government) स्पष्टंच केलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कामगारांचे आंदोलन (ST Workers Strike) सुरू आहे. दरम्यान आज (बुधवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कामगारांचा संप सुरू झाल्याने अनेक गाड्यांना ब्रेक लागला. त्यानंतर विलीनीकरण ऐवजी राज्य सरकारने वेतन वाढ केली. विलीनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. (ST Workers Strike)
न्यायालयाच्या आदेशाने नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नसल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. या अहवालाला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारने आपली भुमिका सांगितली आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर आता एसटी कामगारांचा (MSRTC) निर्णय काय असणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
संप चालू झाल्यापासून कामगारांनी कामावर हजर राहावे अशा सुचनाही सरकारकडून करण्यात आल्या होत्या. यानंतर अनेक कामगार कामावर हजर झाले. त्याचबरोबर अनेकजण कामावर हजरही झाले नाहीत. एसटी संपामुळे राज्यातील जनतेचे हाल होत असल्याने दरम्यानच्या काळात महामंडळाने अनेक एसटी कामगारांवर निलंबनाचीही (ST Worker Suspended) कारवाई केली.
दरम्यान, उच्च न्यायालय म्हणाले होते की, तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करताय,
एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.
कोरोनाकाळात ड्युटी करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार करा,
या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
त्यामुळे कोरोना मृत्यूबाबत जे 350 अर्ज आलेत त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करा असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
हायकोर्टात विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली होती.
यावेळी विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले होते.
न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत राज्य सरकारला मुदत दिली.
Web Title :- ST Workers Strike | st workers strike maharashtra government accept committee report who recommended msrtc will not merged in state government
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update