पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुणे पिंपरी-चिंचवड शहरात दस्त नोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्कात झालेल्या या वाढीचा परिणाम घरांच्या किमतीवर होणार असल्याचे समजत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयामुळे तीस लाखांपर्यंतच्या दस्त नोंदणीवर आता आठ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. नागपूर आणि मुंबई पाठोपाठ पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातही दस्त नोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या पुणे व पिंपरी- चिंचवडमध्ये दस्त नोंदणीवर 5 टक्के मुद्रांक शुल्क आणि 1 टक्का एलबीटी भरावा लागत होता. त्या व्यतिरिक्त 30 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर आणखी एक टक्का म्हणजेच जास्तीत जास्त 30 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते. तर तीस लाखांच्या वरील व्यवहारावर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क 30 हजारच कायम राहत होते.
परंतु आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रो प्रकल्पासाठी आणखी एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिल्यामुळे आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात तीस लाखांपर्यंतच्या दस्त नोंदणीवर आता एकूण 7 टक्‍क्‍यांऐवजी (नोंदणी शुल्क धरून) आठ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असल्याचे समजत आहे. राज्य सरकारकारडून मुद्रांक शुल्क विभागाला याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. 8 फेब्रुवारीपासून याची अंमलबजावणी व्हावी असं राज्य सरकारने आदेश देत सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात नागपूर शहरात राज्य शासनाने एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली होती. यानंतर मुंबई शहरातही राज्य सरकारकडून 8 दिवसांपूर्वी एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यानंतर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची मागणी पुणे महानगरपालिकेने केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने या मागणीला परवानगी दिली आहे.
सरकाराला मिळणार वर्षाला 300 कोटी
पुणे शहरातील सदनिका, जमीन, दुकाने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, दान, गहाणखत, मोबदला किंवा कर्ज व्यवहारांवर एक टक्का कराची रक्कम आकारली जाणार आहे. एक टक्का अतिरिक्त शुल्कातून सरकाराला वर्षाला सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपये मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
निर्णय झाला नऊ महिन्यांनी
पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्प 10 मे 2018 रोजीच ‘अधिसूचित प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. यानंतर पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात दस्त नोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. तब्बल 9 महिन्यांनी ही परवानगी देण्यात आल्याचे समजत आहे.