लोकहितासाठी आमदारांच्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचे राज्य बँकेला आदेश

पोलिसनामा ऑनलाईन – सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर करीत संबंधित कारखान्यांना मदत करण्याचे आदेश राज्य सहकारी बँकेला दिले आहेत. विशेष म्हणजे या कारखान्यांना कर्ज मिळवून देणे ही लोकहिताची बाब असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.

राष्ट्रवादीचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने 60 कोटी आणि काँग्रेसचे भोर येथील आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याने 12 कोटी अशा 72 कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी राज्य बँके कडे केली होती. मात्र या दोन्ही कारखान्यांची कर्ज खाती अनुत्पादक (एनपीए) असल्याने रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या धोरणानुसार राज्य सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सहकारी बँकेने घेतली होती. त्यानंतर गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांत या कर्ज प्रकरणात सरकारने आधी अटी-शर्तीनुसार कर्जास हमी, नंतर विनाअट हमी आणि शेवटी या 72 कोटी रुपयांच्या कर्जावरील सुमारे 10 कोटी रुपयांच्या व्याजालाही हमी देणारे निर्णय सरकारला घ्यावे लागले. मात्र त्यानंतरही या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देताना राज्य बँकेने अखडता हात घेतला होता. येत्या गळीत हंगामात पैशाअभावी हे दोन्ही कारखाने सुरू झाले नाहीत, त्या भागातील हजारो शेतकर्‍यांचा ऊस शिल्लक राहील, परिणामी शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल ही लोकहिताची बाब असल्याचे सांगत सरकारने या दोन्ही कारखान्यांना हमी दिलेल्या कर्जाचे त्वरित वितरण करण्याचे आदेश राज्य बँकेला दिल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली आहे .

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like