मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत उमेदवारांऐवजी ‘नोटा’ म्हणजेच कोणीही उमेदवार पसंतीचा नाही, या पर्यायास मतदारांनी सर्वाधिक पसंती दिल्यास अशा मतदारसंघात फेरनिवडणूक घेतली जाईल, असा ऐतिहासिक निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या कोणत्याही कायद्यात ‘नोटा’चे महत्व अधोरेखित करणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने आयोगाने स्वत:च्या अधिकारात ‘नोटा’ला प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाकडे ‘नोटा’चे महत्व अधोरेखित करण्याची मागणी येत होती.
याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया म्हणाले की, राज्यात निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक व्हावी यासाठी निर्णय घेण्याचे आयोगाला अधिकार आहेत. त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धुळ्यात होणाऱ्या निवडणुकीपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. ‘नोटा’ आभासी उमेदवार ठरणार असून कोणत्याही मतदार संघात ‘नोटा’ला अधिक मते पडली तर तेथे फेरनिवडणूक होईल. फेरनिवडणुकीची प्रक्रियाही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून पुन्हा सुरू होईल. फेरनिवडणुकीतही ‘नोटा’ला अधिक मते मिळाली तर मात्र ती विचारात न घेता सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल.
राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अंमलात आला, तर राजकीय पक्षांना ‘नोटा’ची दखल गांभिर्याने घ्यावी लागणार आहे. त्यातून अनेक उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केवळ ‘नोटा’ आणि सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार यांना सम-समान मते मिळाली, तरच संबंधित उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाईल.
देशात सर्वच निवडणुका मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक लढविणारा एखादा उमेदवार मान्य नसेल तर वरील पैकी एकही नाही (नोटा) या पर्यायावर मत देण्याचा ऐतिहासिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी एका निकालाद्वारे मतदारांना दिला होता. राज्य निवडणूक आयोगानेही त्या आदेशानुसार नोव्हेंबर २०१३ मध्ये एका आदेशान्वये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ‘नोटा’चा पर्याय लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र निकाल जाहीर करताना ‘नोटा’ मतांची संख्या प्रत्यक्ष मोजणीत विचारात न घेता ज्या उमेदवारास सर्वाधिक मते मिळाली असतील त्याला विजयी म्हणून घोषित करावे, अशीच तरतूद होती. त्यामुळे ‘नोटा’च्या मतांना निषेध व्यक्त करण्याचे एक हत्यार, यापलीकडे काही अर्थ उरला नव्हता. त्यामुळे यात बदल करण्याची मागणी विचारवंतांकडून सातत्याने होत होती.
