मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेल्या वेतनवाढीतील फरकाची थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पहिला हप्ता १ जुलैला देण्यात यावा असा आदेश वित्त विभागाने जारी केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०१६ पासूनचा जो काही फरक आहे, तो रोखीत देण्यात येणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली होती.
रक्कम करण्यास उशीर झाल्यास वित्त विभाग गंभीर दखल –
सातव्या वेतन आयोगाबाबत १ जानेवारी २०१९ पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मागील तीन वर्षांतील वेतनसुधारणेतील फरकाची रक्कम कशी मिळणार याबाबत चर्चा सुरु होती. राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू आहे, त्यांना सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेल्या वेतनवाढीतील फरकाची थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार पहिला हप्ता १ जुलैला देण्यात येणार आहे. त्याबद्दल वित्त विभागाने आदेश काढला आहे. याबाबत उशीर झाल्यास याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे वित्त विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम संबंधित वर्षांच्या जून महिन्याच्या वेतनासोबत काढण्यात येईल व त्यानुसार संबंधित वर्षांत १ जुलै रोजी थकबाकीची रक्कम देण्यात येईल.