‘शालेय फी’संदर्भात राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, पालकांना मिळणार दिलासा !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शालेय फी संदर्भातील तोडगा काढण्यासाठी आणि शासनाची बाजू न्यायालयात उच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय फी कशाप्रकारे कमी करता येईल, याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी शिक्षण तज्ञ अधिकाऱ्यांची शासनस्थरावर एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर आता अंतिम निर्णय काय होणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

लॉकडाऊनच्या काळातही काही संस्था तसेच शाळा पालकांना शैक्षणिक फी भरण्याची सक्ती करत होत्या. त्यामुळे,याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने शासनाने परिपत्रक काढत सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थ्यांना चालू आणि आगामी वर्षाची शैक्षणिक फी भरण्यास सक्ती करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात काही खासगी संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्व माध्यमांच्या, बोर्डाच्या आणि पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या दृष्टीने शिल्लक फी एकदाच न घेता ती टप्प्याने किंवा त्रैमासिक पद्धतीने घ्यावी. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोणतीही फी वाढ करु नये. तसेच फी ऑनलाईन भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश शासनाने दिले होते. याविरोधात संस्थांनी याचिका दाखल केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने शपथपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी न देताच शासनाच्या या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. यानंतर शासनाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात राज्य शासनाला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर शासनाने हे शपथपत्र दाखलही केले होते. आतापर्यंत याप्रकरणी उच्च न्यायालयात 23 वेळा सुनावणी झाली असून सध्या हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे.