‘ऍमेनिटी’ स्पेसच्या जागांचा विकास व्यावसायीक दृष्टीकोनातून करण्यास सरकारचा ‘ग्रीन’ सिग्नल

पथारी पुनर्वसनासोबतच पालिकेला उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत निर्माण होणार

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  – शहरातील मोक्याच्या जागांचे भाव गगनाला भिडलेले असताना ऍमेनिटी स्पेस म्हणून महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या जागांवर समाज मंदिरांपासून अगदी कचरा सॉर्टींग शेडसाठी या जागांचा उपयोग होत आहे. या जागांचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करतानाच त्यातून महापालिकेला उत्पन्नाचा चांगला मार्ग निर्माण होणार आहे. ऍमेनिटी स्पेसच्या जागांचा विकास व्यावसायीक दृष्टीकोनातून करण्यास राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.

शहरात मोठ्या इमारतींच्या बांधकामांच्या ठिकाणच्या जमिनीचा काही भाग हा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने वापरासाठी करण्यासाठी ऍमेनिटी स्पेस म्हणून महापालिकेच्या ताब्यात घेतला जातो. आजमितीला शहराच्या विविध भागात अगदी पाच ते दहा गुंठ्यापांसून एक ते दीड एकरापर्यंतचे शेकडो एकर भूखंड ऍमेनिटी म्हणून महापालिकेच्या ताब्यात आलेले आहेत. ऍमेनिटी स्पेसच्या या भूखंडांवर सार्वजनिक वापरासाठी उद्यान, व्यायामशाळा, योगा सेंटर, क्रिडांगण, समाज मंदिर, विरंगुळा केंद्र यासारख्या सार्वजनिक वापराच्या वास्तूंसोबतच अगदी कचरा रॅम्पसाठीही अशा जागा वापरण्यात येत आहेत.

यानंतरही शहरात ऍमेनिटीचे अनेक भूखंड शिल्लक आहेत. सर्वाधिक बाजारमुल्य असलेल्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणीही मोठ्या आकाराच्या भूखंडांचा वापर हा वरिल कारणांसाठी होत आहे. बरेच ठिकाणी सुरू झालेल्या वरिल वास्तू या त्या चालविण्यासाठी घेतलेल्या संस्थांच्या ताब्यात आहेत. यामुळे सर्वच नागरिकांना याचा वापर करता येत नाही. दुसरीकडे यातून फारसे कुठलेही उत्पन्न मिळत नसून त्यांची उभारणी आणि मेन्टेंनन्सवरच पालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत.

दुसरीकडे शहरातील अनेक पदपथ आणि रस्त्याच्या कडेच्या जागा या पथारी व हातगाडीवर व्यवसाय करणार्‍या कष्टकर्‍यांनी व्यापल्या आहेत. पथारी व्यावसाय कायद्यानुसार अशा व्यावसायीकांची नोंदणी आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. पथारी व्यावसायीकांच्या पुनर्वसनासाठी जागा मिळत नसल्याने हताश झालेले महापालिका व पोलिस प्रशासन वाहतूक कोंडी आणि स्वच्छता अभियानाअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करत आहे. यामुळे हजारो सर्वसामान्य कुटुंबाचा रोजगार हिरवला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पथारी व्यावसायीकांचे ऍमेनिटी स्पेसवरील जागेमध्ये पुनर्वसन करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. याला कारण म्हणजे ऍमेनिटी स्पेसच्या जागेवर पथारी व्यावसायाला परवानगी बाबत विकास नियमावलीमध्ये स्पष्टता नव्हती. विशेष असे की राज्य शासनाने नुकतेच महापालिकेला ऍमेनिटी स्पेसचा वापर सार्वजनिक हिताच्या व्यवसायासाठी करता येईल, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे पुढील काळात ऍमेनिटी स्पेसच्या जागेवर पथारी व्यावसायीकांच्या पुनर्वसनासोबतच सार्वजनिक वापरासाठी व्यावसायीक दृष्टीने या जागांचा विचारही करता येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिली.

दिल्लीच्या पालिका बाजारच्या धर्तीवर मार्केटस् शक्य
दिल्लीतील राजीव चौकामध्ये बेसमेंटमध्ये छोट्या आकाराच्या गाळ्यांची बांधणी करून सर्व छोट्या व्यावसायीक एकाच छताखाली आणले आहेत. काही ठिकाणी खाजगी व्यावसायीकांनी इमारती बांधून त्यामध्ये छोट्या विक्रेत्यांचे शॉपिंग मॉल्स उभारले आहेत. याच धर्तीवर ऍमेनिटी स्पेसच्या मोक्याच्या जागांवर मोठ्या इमारती उभारून छोट्या व्यावसायीकांसाठी शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा व सार्वजनिक उपक्रमांसाठी गाळ्यांची बांधणी करता येणे शक्य होणार आहे. बांधकाम नियमावलीनुसार याठिकाणी आतील बाजूस पार्किंग व छोटे व्यावसायीक आणि सार्वजनिक हिताचे उपक्रम राबविणार्‍या संस्थांसाठीही गाळे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. राज्य शासनाच्या २००८ च्या जागा वाटप नियमावलीनुसार भाडे निश्‍चितीकरण आणि मर्यादीत कालावधीसाठी करार करण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळाल्याने यातून महापालिकेला भरीव उत्पन्नाचा स्त्रोतही निर्माण होणार आहे.

अतिक्रमण मुक्त रस्ते आणि रोजगाराच्या संधी
महापालिकेने यापुर्वीही स्वत:च्या मालकिच्या जागांचा विकास करून त्या व्यावसायिक वापरासाठी दिल्या आहेत. शिवाजीनगर येथील सावरकर भवन तसेच विश्रामबाग वाडा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या इमारती खालील गाळे अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या वास्तूंची निर्मिती झाली त्यावेळी जागा वाटप नियमावलीमध्ये जागा भाडेतत्वाने अथवा कराराने देण्याबाबतचे नियम तुलनेने शिथील होते. त्यामुळे काही संस्थांना तर अगदी एक रुपये भाडे दराने अगदी ९९ वर्षांपर्यंतच्या मालकिने त्या जागा अथवा गाळे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या मिळकतींमधून महापालिकेला म्हणावेसे उत्पन्न मिळणे तर दूरच परंतू या जागा ताब्यात घेण्यातही अनेक कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच महापालिकेच्या मागणीवरून राज्य शासनाने २००८ मध्ये जागा वाटप नियमावलीमध्ये दुरूस्त्या केल्या आहेत. त्याच आधारे ऍमेनिटी स्पेसवर मार्केटस उभारून रस्त्यावरील अतिक्रमणांना ब्रेक लावतानाच रोजगाराच्या संधी मोठ्याप्रमाणावर निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती अधिकारी सूत्रांनी दिली.

You might also like