State Government | maharashtra govt have to pay 300 crore instead of 5 crore due to mistake of govt officers
File Photo
राजकीयताज्या बातम्यामुंबई

State Government | सरकारी कर्मचाऱ्याच्या एका चुकीमुळे आता राज्य सरकारला भरावा लागणार इतका कोटी दंड

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – State Government | एका कंत्राटदाराला ५ कोटी ७१ लाख रूपयांचे देणे अदा न केल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. यानंतर आता सरकारी अधिकाऱ्यामुळे राज्य सरकारला (State Government) मोठा भुर्दंड भरावा लागणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्याच्या या आडमुठेपणाचा फटका हा राज्य सरकारला बसला आहे. संबंधित कंत्राटदाराला ५ कोटी देण्याऐवजी आता ३०० कोटी रूपये देण्याची वेळ आली आहे.

 

राज्य सरकार आता खडबडून जागे झाले असून, असा प्रकार परत घडू नये म्हणून एक महत्वाचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्या आदेशानुसार, आता राज्य सरकारवर (State Government) आर्थिक भार पडणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन लढाई लढायची असल्यास संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी (Permission) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा राज्याच्या प्रशासकीय तसेच राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे.

 

राज्य सरकारने (State Government) ऑक्टोबर १९९७ मध्ये खरे अँण्ड तारकुंडे इन्फास्ट्रक्चर कंपनीला (Khare & Tarkunde Infrastructure Company) चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या पोथरा नदीवरील खंबाडा आणि शिरनाई या ब्रिटिशकालीन पुलांच्या (British Bridges) डागडुजीचे कंत्राट देण्यात आले होते. २२६ कोटींचे हे काम कंपनीने ऑक्टोबर १९९८ मध्ये पूर्ण केले होते. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वानुसार पुलाच्या खर्चाची वसुली कंपनीला टोलच्या माध्यमातून करायची होती. पण, नंतरच्या काळात स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा टोलनाका बंद करावा लागला होता. त्यामुळे २२६ कोटींपैकी वसुलीसाठी कंपनीने लवादाकडे धाव घेतली होती.

हे प्रकरण लवादाकडे आले तेव्हा लवादाचे अध्यक्ष आर. एच. तडवी (RH Tadvi) हे होते. त्यांनी कंत्राटाच्या अटीनुसार, ४ मार्च २००४ रोजी खरे अँण्ड तारकुंडे कंपनीला ५ कोटी ७१ लाख रूपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच सदर रक्कम देण्यात दिरंगाई झाल्यास प्रतिमहिना २५ टक्के चक्रवाढ पध्दतीने पैसे देण्याचे नमूद केले होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकाऱ्यांनी लवादाने दिलेला हा निर्णय मान्य केला नाही आणि न्यायालयाचे दार ठोठविण्याचे ठरविले.

 

त्यामुळे हे प्रकरण २००४ पासून न्यायालयात प्रलंबित होते. यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकदाही नमती भूमिका न घेता आधी सत्र न्यायालय (Sessions Court), उच्च न्यायालय (High Court) आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) अशा सर्व स्तरांवर ही लढाई लढत हे प्रकरण लावून धरले. या कालावधीत ५ कोटी ७१ लाख रूपये आणि त्यावरील चक्रवाढ व्याज मिळून एकूण रक्कम ही ३०० कोटी ४ लाख ६२ हजार रूपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे हा आर्थिक भुर्दंड आता राज्य सरकारलाच सोसावा लागणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांचे चुकीचे नियोजन आणि या निविदेत टाकण्यात आलेल्या चुकीच्या अटींमुळे राज्य सरकारवर ही नामुष्की ओढावली आहे.

नुकतच काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्वाचा आदेश जारी केला आहे.
आत्तापर्यंत, मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने एखाद्या
फाईलवर मारलेले शेरे हा अप्रत्यक्ष आदेश मानला जात होता.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची सही झाल्यानंतर निवेदन देणाऱ्याकडून सरकारी अधिकाऱ्याकडे
निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी घाई लावली जायची.
मात्र, विद्यमान सरकारकडून या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे.
त्यानुसार आता एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री,
उपमुख्यमंत्री वा अन्य एखाद्या मंत्र्याने ‘काम करावे’ असा शेरा दिला तरी
त्या निर्णयाची अंमलबजावणी डोळे झाकून केली जाणार नाही.
त्याऐवजी सरकारी अधिकारी संबंधित अधिकारी संबंधित फाईलची पडताळणी करूनच संबंधित काम मार्गी लावतील.
त्यामुळे आता, ‘काम करावे’, ‘निधी मंजूर’ असे शेरे लिहिले तरी काम होईलच. असे राहिले नाही.

 

 

Web Title :- State Government | maharashtra govt have to pay 300 crore instead of 5 crore due to mistake of govt officers

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा