मुंबई : वृत्तसंस्था – सर्वांसाठी घर या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पर्य़ंतची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचारधीन होता. अखेर आज राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र वनखात्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणं अवैधच असतील.
नगरपंचायती, नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात असलेल्या शासकीय भूखंडांवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सर्वांसाठी घरं या योजनेअंतर्गत १५०० चौरस फुटांपर्यंतचा भूखंड नियमित केला जाईल.
व्यतिरिक्तच्या भूखंडावरचं बांधकाम संबंधित व्यक्तीला पाडावं लागेल. हे अतिरिक्त बांधकाम पाडल्याशिवाय अतिक्रमण नियमित केलं जाणार नाही. याशिवाय संबंधित व्यक्तीला शासनाकडे ठराविक रक्कम द्यावी लागेल. मात्र अनुसूचित जाती-जमातींना ही रक्कम भरावी लागणार नाही.
