मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – गुरुवारी राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांकडून विविध मागण्यांसाठी संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला होता. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून या संपाची नोटीस राज्य शासनाला देण्यात आली होती. पण या संपाला राज्य शासनाकडून तीव्र इशारा देण्यात आला आहे. या संपात सामील होणाऱ्या शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश सरकारकडून काढण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कृषी धोरणाच्या विरोधात कर्मचारी संघटनांकडून देशव्यापी संप पुकारण्यात आला. त्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनासुद्धा सहभागी होणार आहे. यामुळे राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर जाऊ शकतात. कोविडच्या संसर्ग काळात अशा प्रकारचे संप झाले तर नागरिकांची कामे रखडली जातील त्याचा खूप त्रास होईल. या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटना या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाशी निगडित आहेत.
त्यामुळे राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांस संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य शासनाकडून देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच ‘काम नाही वेतन नाही’ असे धोरण राज्य सरकारही अवलंबत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विधायक मार्गानी आपल्या मागण्या मांडाव्यात, ज्यामुळे जनतेची गैरसोय होणार नाही, असेही राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.