राजकीयराष्ट्रीय

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला म्हणाले – ‘मी आझाद आहे’ (व्हिडीओ)

Farooq Abdullah File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेत माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांचा पीएसए रद्द केला आहे. दरम्यान, नजरबंदी संपल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला म्हणाले की, आज माझ्याकडे शब्द नाहीत. मी आज स्वतंत्र झालो आहे. आता मी दिल्लीला जाऊन संसदेत हजर राहून तुमच्या सर्वांशी चर्चा करेन. फारुख अब्दुल्ला म्हणाले कि, “मी राज्याच्या लोकांचे आणि इतर नेत्यांचे आणि देशाच्या इतर भागातील लोकांचा आभारी आहे. ज्यांनी माझ्या सुटकेसाठी बोलले. मी आशा करतो की प्रत्येकजण लवकरच मुक्त होईल.’ असे म्हटले जात आहे की सोमवारपासून डॉ अब्दुल्लाही संसदेच्या कामकाजात सहभागी होतील.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा 2019 ची अंमलबजावणी लक्षात घेता प्रशासनाकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे तीन वेळा मुख्यमंत्री असलेले डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर, सप्टेंबर 2019 मध्ये, त्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायदा 1978 अंतर्गत तुरूंगात टाकले गेले आणि गोपकर येथील त्याच्या घरी तुरूंगात टाकले गेले. त्याच्या घराला सबजेल म्हणून सूचित केले गेले. नंतर त्यांच्या पीएसएचा कालावधी वाढविण्यात आला. डिसेम्बर महिन्यात त्यांना देण्यात येणाऱ्या पीएसएमध्ये जी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती ती आज संपली आहे. सध्या डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांचा मुलगा माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोडून पीडीपी अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह नऊ नेते पीएसए अंतर्गत तुरूंगात आहेत. डॉ अब्दुल्ला यांच्या सुटकेनंतर लवकरच पीएसएमधून या नेत्यांची सुटका होण्याची शक्यताही वाढली आहे.

आज जम्मू-काश्मीरच्या गृह विभागाने त्यांच्या सुटकेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यात नमूद करण्यात आले कि, जम्मू-काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 च्या कलम 19 च्या अंतर्गत 15 सप्टेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकारी श्रीनगरद्वारे फारुख अब्दुल्ला यांना बंदी बनविल्या जाणाऱ्या आदेश संख्या डीएमएस पीएसए 120, 2019 ज्याला 13 सप्टेंबर, 2019 रोजी गृह विभागाचा आदेशात जारी करत मुदत तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती, जी मागे घेण्यात आली आहे.

दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मंगळवारी आपल्या 50 व्या वाढदिवशी अधिकाधिक वेळ सबजेल हरी निवासस्थानी एकटेच राहिले. यावेळी त्यांनी त्यांच्या वडील डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांना अभिनंदनपर फोन केला. त्यांनी सुमारे 10 मिनिटे चर्चा केली.

गैर-कॉंग्रेस विरोधी पक्षातील दिग्गजांनी काश्मिरी नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी केली होती. कॉंग्रेसविरोधी विरोधी पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील ताब्यात घेतलेले तीन माजी मुख्यमंत्र्यासह सर्व राजकीय नेत्यांना त्वरित मुक्त करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्ष नेत्यांनी असेही म्हटले की, मोदी सरकार दंडात्मक प्रशासकीय कारवाई करून लोकशाही विरोधाला चिरडत आहे. या अनुक्रमे, लोकशाही मूल्ये आणि मूलभूत हक्कांसह नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हल्ला वाढत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून तीन माजी मुख्यमंत्री वरवरच्या आधारावर नजरकैदेत आहेत. या तीन नेत्यांचा यापूर्वी असा कोणताही रेकॉर्ड नाही की त्यांच्या बाहेर राहण्यामुळे कोणताही धोका आहे आणि सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा आधार खोटा आहे.

दरम्यान, माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री तृणमूल कॉंग्रेस प्रमुख ममता बॅनर्जी, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, माकपचे डी राजा आणि आरजेडीचे मनोज कुमार झा यांनी संयुक्त निवेदनात ही मागणी केली.