मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात स्टॅम्प ड्युटी एक टक्क्याने कमी करत रियल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा दिला होता. पण यानंतर आलेल्या कोरोना संकटामुळे संपूर्ण गणित बिघडून गेलं. लॉकडाऊनच्या काळात कामं बंद झाली आणि त्यानंतर आर्थिक संकट ओढावलं. त्यामुळे सध्या घर खरेदीकडे लोकांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे.
रियल इस्टेट क्षेत्रातील सुस्ती हटवण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सध्या 5 टक्क्यांवर असलेली स्टॅम्प ड्युटी 2 टक्क्यांवर आणली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचं आगोदरच आर्थिक गणित बिघडलेलं आहे. त्यातच स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्यामुळे महसूल आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. पण रियल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मानले जात आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सरकारकडे सादरीकरण करत रेडी रेकनर आणि स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याची मागणी केली होती. सरकारने नुकतीच एचडीएफसीचे प्रमुख दीपक पारेख यांच्या नेतृत्त्वात समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शिफरशी मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये 50 टक्के शिफारशी या स्टॅम्प ड्युटी कमी करावी अशी होती. जीएसटी, विक्री कर आणि व्हॅटनंतर स्टॅम्प ड्युटी हे सरकारसाठी महसुलाचं एक मोठं माध्यम आहे.
राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषदेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले, स्टॅम्प ड्युटीमध्ये कपात केल्यामुळे सरकारचा कोणताही महसूल कमी होणार नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्राने पुन्हा उसळी घेतली तर संबंधित इतर सर्व क्षेत्रांचा व्यवसाय वाढेल आणि यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल.