खासगी रूग्णालयांच्या मनमानीला ‘लगाम’, ‘कोरोना’च्या टेस्टचे दर ठरविण्यासाठी समिती : आरोग्यमंत्री

मुंबई :  पोलीसनामा ऑनलाइन –   राज्यातील खासगी रुग्णालयाकडून कोरोना चाचण्यांसाठी मनमानीपणे दर आकारले जात आहेत. त्याला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. खासगी रुग्णालयातील कोरोना चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली असून ही समिती सात दिवसांत हे दर ठरवणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

राज्यातील प्रयोगशाळांची पूर्णक्षमतेने वापरण्यासाठी व जास्तीत जास्त चाचण्या होण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आरोग्य हमी सेवा सोसायटीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क निश्चिती समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे महासंचालक अजय चंदनवाले, ग्रँट शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रा. अमिता जोशी हे सदस्य असून आरोग्य सेवा संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

राज्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आयसीएमआरने आरटी-पीसीआर तपासणीची सुविधा असलेल्या 44 शासकीय आणि 36 खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना तापसणीची मान्यता दिली आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये या चाचण्या निशुल्क केल्या जात आहेत. खासगी प्रयोगशाळांसाठी आसईएमआरने 4500 रुपये इतकी दरनिश्चीती केली होती. याकाळात तपासणी चाचण्यांसाठी आवश्यक असणारे किट्स परदेशातून आयात करावे लागत होते. मात्र, आता असे किटस् देशातच तयार होत आहेत आणि उपलब्ध देखील आहेत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी वाटाघाटी करून कोरोना तपासणी दर निश्चित करण्याबाबत आयसीएमआरने कळविले आहे.

ही समिती सर्व जिल्ह्यातील ICMR मान्यता प्राप्त खासगी प्रयोगशाळांशी कोरोना चाचण्यांच्या दर निश्चितीबाबत वाटाघाटी करून सात दिवसांत दर निश्चित करतील. जिल्हानिहाय निश्चित केलेले दर ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सदर करतील. त्याआधारे जिल्हाधिकारी दरनिश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित जिल्ह्यासाठी दर निश्चित करतील. जिल्हाधिकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दर निश्चिती होईपर्य़ंत या समितीने त्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार संबंधित प्रयोगशाळेला शुल्क आकारता येईल.