MVA च्या (मोटार वाहन कायद्या) ‘दंडा’मध्ये राज्य सरकार ‘बदल’ करु शकणार नाही, राष्ट्रपतींकडून घ्यावी लागेल ‘परवानगी’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आता कोणतेही राज्य नव्या मोटर वाहन अधिनियमात ठरविलेल्या दंडाची रक्कम कमी करू शकणार नाहीत, असे केंद्राने म्हटले आहे. रस्ते, परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांना पाठविलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, मोटर वाहन (दुरूस्ती) अधिनियम 2019 संसदेत मंजूर झालेला कायदा आहे. राज्य सरकार यातील दंड कमी करण्यासंदर्भात कोणताही कायदा करू शकत नाहीत. आणि निर्धारित दंड कमी करण्यासाठी राज्यांना त्यांनी केलेल्या कायद्यावर राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागेल.

परिवहन मंत्रालयाने या मुद्द्यावर न्याय मंत्रालयाकडून कायदेशिर सल्ला मागितला होता. कारण अनेक राज्यांनी दंडाची रक्कम कमी केली होती. नवीन मोटर वाहन कायदा 1 सप्टेंबर 2019 पासून लागू आहे. यामध्ये वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी कडक नियम करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रपतींची मंजूरी आवश्यक
मंत्रालयाने सल्ल्यात म्हटले आहे की, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत घेतल्यानंतर हा सल्ला देण्यात आला आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे म्हणणे आहे की मोटर वाहन कायदा 1988 मध्ये दुरूस्ती करून मोटर वाहन कायदा 2019 करण्यात आला आहे. हा एक संसदीय कायदा असून राज्य सरकार यात ठरलेला दंड कमी करण्याचा कायदा अथवा आदेश काढू शकत नाही. यासाठी त्यांना संबंधित कायद्यावर राष्ट्रपतींची मंजूरी घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर आणि उत्तराखंड या राज्यांनी काही गुन्ह्यातील दंडाची रक्कम कमी केली होती. राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आलेल्या या सल्ल्यात राज्यांच्या कायद्याबाबत मत मांडण्यात आले आहे की, राज्यांचा हा कायदा लागू करण्यात असफलता येत असल्याच्या स्थितीत संविधानातील कलम 256 अंतर्गत केंद्र सरकारला संबंधित कार्यासाठी राज्यांना योग्य ते निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/