पोलीसनामा ऑनलाइन – परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही. कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचा व त्यासाठी कशी व कधी परीक्षा घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आहे. मग राज्यातील सरकारे विद्यापीठांना परस्पर ‘परीक्षा घेऊ नका’ असे सांगूच कसे शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायलयात केला.
कोरोना संसर्गामुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची माहिती देणारे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने दाखल केले आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत महाराष्ट्राने आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी चर्चा केल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे निवेदन दिले होते. तसेच ११ जुलै रोजी ऑनलाइन व ऑफलाइन लेखी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने विद्यापीठांना कळवण्यात आला असल्याचे दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगितले.
दरम्यान, यावर सर्वोच्च न्यायलायत युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले, कोणतीही पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दिली जात असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला असेल तर, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाला छेद देणारा ठरतो. परीक्षा परीक्षा झाली नाही तर पदवीही मिळणार नाही, असा कायदाच असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश रद्दबातल करता येतो का, याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर शहा यांच्या पीठाने मेहता यांना दिले आहे. दरम्यान, दोन्ही राज्य सरकारांच्या निवेदनावर उत्तर देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळ मागितला असून
पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.