वृत्तसंस्था : देशातील सर्व राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा असला तरी राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण देशातील सर्वात कमी आहे. राज्य सकल उत्पन्न अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे चांगले असल्यानेच कर्जाचा बोजा वाढत असला तरी परिस्थिती चिंताजनक नाही.
महाराष्ट्राचे राज्य सकल उत्पन्न चांगले असल्यानेच कर्जाचे प्रमाण जास्त असले तरी आर्थिक चित्र चांगले आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्य सकल उत्पन्नाच्या १९.४ टक्के होते. २०१८ च्या आर्थिक वर्षां अखेरस हेच प्रमाण १७.४ टक्क्यांपर्यंत घटले होते. राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढल्यानेच आर्थिक आघाडीवर चित्र समाधानकारक असल्याचेही मत नोंदविण्यात आले आहे.
राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत ‘क्रिसिल’ या मानांकन प्राप्त संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचे कौतुकच करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रावर वर्षांअखेर पाच लाख कोटींच्या जवळपास कर्जाचा बोजा असेल. असा अंदाज आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा सर्वाधिक आहे. पण राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्रावरील कर्जाचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत (जीएसडीपी) कर्जाचे प्रमाण हे १७.५ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. देशात एवढे कमी प्रमाण अन्य कोणत्याही राज्याचे नाही, असा निष्कर्षही ‘क्रिसिल’ने काढला आहे.
पंजाब, केरळ आणि राजस्थान या तीन राज्यांवरील कर्जाचा बोजा राज्य सकल उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. कर्जाच्या बोजाचे हे एवढे प्रमाण आर्थिकदृष्टय़ा चिंताजनक मानले जाते. बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा, झारखंड, तमिळनाडू, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या तीन राज्यांची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक आहे.