कोरोनामुळं गावाहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच शाळेत प्रवेश मिळणार : HRD मंत्री
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर आपापल्या राज्यात परत आलेल्या परप्रांतीय कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहेत. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, कोरोना साथीच्या आजारामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थानिक भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करावा लागेल. कोरोना विषाणूमुळे गावात परत आलेल्या विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करण्यासाठी राज्य सरकारने शाळांना सूचना देऊ शकतात. अशा विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांशिवाय शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास सांगितले जाऊ शकते.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने सांगितले की, इतर राज्यांमधून किंवा त्याच राज्यातून इतरत्र स्थलांतर झालेल्या मुलांची डेटा बँक तयार करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. अशा मुलांना डेटाबेसमध्ये ‘प्रवासी’ किंवा ‘तात्पुरते अनुपलब्ध’ म्हणून नोंदवले जाईल. अशी डेटा बँक प्रत्येक शाळेद्वारे तयार केली जाऊ शकते आणि यामध्ये त्यांच्या शाळेत शिकणार्‍या मुलांच्या पालकांशी किंवा वैयक्तिकरित्या फोन, व्हॉट्सअ‍ॅप, शेजारी संपर्क साधून माहिती एकत्रित केली जाऊ शकते. या डेटा बँकेत, त्या कालावधीत त्यांच्या राहण्याच्या जागेविषयी माहिती देखील रेकॉर्ड केली जाऊ शकते. निघून गेलेली मुले स्थलांतरित म्हणून किंवा नावनोंदणीमध्ये तात्पुरते अनुपलब्ध असू शकतात.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, मुलांची नावे शाळेतून काढून टाकू नयेत म्हणून पूर्ण दक्षता घेतली पाहिजे कारण त्यांचे कोणत्याही क्षणी परत जाण्याची शक्यता असते. यापूर्वी असे केले नसल्यास, दुपारचे जेवण, पुस्तके आणि पोशाखांच्या वितरणाशी संबंधित खर्चाची भरपाई करण्यासाठी त्यांची संख्या शिक्षण महासंचालनालयाकडे संख्यानिहाय नोंदविली जाऊ शकते. मंत्रालयाने असे सुचवले आहे की राज्य सरकार प्रत्येक शाळेत नुकतीच परत आलेल्या खेड्यातील मुलांची ओळख दाखल्याचा कोणताही पुरावा न घेता आणि कागदपत्रे न मागता प्रवेश घेण्यास सूचना देऊ शकते.