पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – राज्याबाहेर काम करणार्‍या मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर नियमांचा समावेश असलेले धोरण तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे. यापुढे दुसर्‍या राज्यांना उत्तर प्रदेशमधील व्यक्तींना कामावर ठेवायचे असेल तर त्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचा निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे.
कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या राज्याला आधी या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. काही राज्यांनी ज्या पद्धतीने या मजुरांचा प्रश्न हाताळताना त्यांना वागणूक दिली त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती योगी यांनी दिली. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी बोलत होते.
परराज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. हे मजूर काय काम करतात याचीही माहिती सरकारी अधिकार्‍यांनी ही नोंदणी करताना गोळा केली आहे. कोणत्याही राज्याला त्यांना नोकरी द्यायची असेल तर त्या राज्याने त्यांच्या सामाजिक, कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकारांची हामी देणे यापुढे बंधनकारक असणार असल्याचेही योगींनी सांगितले आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात काम करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणीही योगींनी केली आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून स्थलांतरितांच्या प्रश्नांवर काम करुन त्यांचे शोषण केले जाणार नाही यासंदर्भात काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा योगींनी व्यक्त केली.
पराज्यांमध्ये अडकलेल्या कामगारांना आणि विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी बस गाड्यांची सोय करण्याचा निर्णय घेणारे योगी हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहे. स्थलांतरित कामगारांसंदर्भात काम करण्यासाठी मंत्र्यांचे गट पाडण्यात आले असून वेगवेगळ्या गटाला वेगवेगळी कामे दिली आहे. एका गटाला परत आलेले मजूरांच्या पालन पोषणासंदर्भातील प्रश्नांसंदर्भात काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. दुसर्‍या गटाला व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्राशी समन्वय साधून मजुरांना काम मिळेल का यासंदर्भात चर्चा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.