खासगी महाविद्यालयात द्यावी लागणार 3 वर्षाच्या फीची बँक गॅरंटी, हायकोर्टाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातली बंदी

पोलीसनामा ऑनलाईन टीम : मेडिकल कॉलेजेसमध्ये नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून साडेतीन वर्षाच्या शुल्काची बँक गॅरंटी मागण्याच्या मुद्द्यावरून राजस्थानमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

राजस्थान हायकोर्टाने जनहित याचिकेवर बँक गॅरंटी न घेण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 जानेवारी रोजी होईल. सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळताच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय संचालकांनी पुढच्या सुनावणीपूर्वी बँक हमी जमा करण्यासाठी पालकांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.

17 डिसेंबर रोजी राजस्थान हायकोर्टाने दीपसिंग बेनीवाल यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत बँकेची हमी न घेण्याचा आदेश दिला. खासगी मेडिकल कॉलेजच्या संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अपील केले. या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठात झाली. खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगितीची पुढील तारीख 4 जानेवारी निश्चित केली आणि सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली.

हे आहे प्रकरण
राजस्थानमधील सर्व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये एमबीबीएस विद्यार्थ्यांवर वर्षाकाठी फीसह साडेतीन वर्षाची बँक गॅरंटी जमा करण्यासाठी दबाव आणतात. ही बँक गॅरंटी सर्व महाविद्यालयांच्या फीनुसार आहे, जे किमान 52.50 लाख रुपये आहे. बँकेच्या गॅरंटीमुळे संतप्त पालकांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एक ते दोन वर्षे आगाऊ मोबदला देतात, जे कॉलेज अंतिम वर्षात समायोजित करतात आणि त्यावर कोणतेही व्याज देत नाहीत. उच्च न्यायालय जोधपूर येथे जनहित याचिका जोधपूरचे वकील दीपेश बेनीवाल यांनी दाखल केली.

या याचिकेत नमूद केले आहे की, मुलांच्या पालकांच्या बँक गॅरंटीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. यावर कोर्टाने सर्व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना 8 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यासाठी नोटिसा बजावल्या असून बँकेची हमी न घेण्याचे आदेश दिले. सर्व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.

सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याने खासगी मेडिकल कॉलेजच्या संचालकांनी पालकांवर दबाव आणण्यास सुरवात केली आहे. महाविद्यालयाने फोन करून सांगितले की हा निर्णय त्यांच्या बाजूने घेण्यात आला आहे, म्हणून लवकरात लवकर बँक गॅरंटी सादर करा.