CM योगी यांचा मोठा निर्णय ! छेडछाड आणि बलात्कार करणार्‍यांचे पोस्टर चौका-चौकात लागणार
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – युपीमधील योगी सरकार महिला अपराधांबद्दल आणखी कठोर झालं आहे. सरकारने गैरवर्तन करणार्‍या आणि अपराधींविरोधात कठोर निर्णय घेऊन अशा अपराधींचे पोस्टर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. योगी म्हणाले की, महिलांसह कोठेही अपराधांच्या घटना घडल्यास याला संबंधित बीट प्रभारी, चौकी प्रभारी, स्टेशन प्रभारी आणि सीओ जबाबदार असतील.
सीएम योगी म्हणाले की, महिलांविरूद्ध कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा करणार्‍या अपराधींना फक्त महिला पोलिस कर्मचार्‍यांनीच शिक्षा करावी. तसेच अशा अपराधी आणि दुष्कर्म करणार्‍यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश दिले. सीएम योगी म्हणाले की, महिला आणि मुलींसह कोणत्याही प्रकारच्या घटनेच्या दोषींना समाजाने ओळखले पाहिजे, म्हणून अशा अपराधींचे पोस्टर्स चौका-चौकामध्ये लावा.
हिंसा करण्यावर लावले होते पोस्टर
तत्पूर्वी, योगी सरकारने 19 डिसेंबर रोजी सीएएबद्दल लखनऊमध्ये झालेल्या निदर्शनात, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या लोकांची नावे व पत्तासहित त्यांचे पोस्टर्स लावले होते. जर या लोकांनी वेळीच दंड भरला नाही तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशी नोटीस देण्यात आली होती.
राज्य सरकारतर्फे उपद्रवियांकडून नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत बोलले होते. यानंतर पोलिसांनी फोटो-व्हिडीओच्या आधारे दीडशेहून अधिक लोकांना नोटिसा पाठविल्या. तपासणीनंतर सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, प्रशासनाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल 57 लोक दोषी ठरविले होते.
हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते
प्रकरण पोस्ट केल्यानंतर हे प्रकरण हायकोटपर्यंत पोहोचले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा यांच्या विशेष खंडपीठाने लखनऊचे डीएम आणि पोलिस आयुक्त यांना सीएएविरोधात उपद्रव करणाऱ्यांचे पोस्टर्स काढण्याचे आदेश दिले होते.
विशेष खंडपीठाने 14 पानांच्या निकालात राज्य सरकारच्या कारवायांना घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या (मूलभूत अधिकाराच्या) विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, मूलभूत अधिकार हिसकावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. नुकसान भरपाई घेण्यासाठी पोस्टर-बॅनर लावून आरोपींची माहिती सार्वजनिक करण्यास परवानगी देणारा कोणताही कायदा नाही, त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.