राष्ट्रीय

बिहारच्या डीजीपींनी राजीनामा दिला ? स्वतः गुप्तेश्वर पांडे यांनी ट्विट करून काय म्हणाले ?

patna file photo

पाटणा : वृत्तसंस्था – बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अनेकदा चर्चेत असतात. सुशांत प्रकरणातही त्यांच्या सक्रियतेची बरीच चर्चा झाली. आता पुन्हा एकदा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांच्या अचानक राजीनाम्याच्या अफवेमुळे बिहारमधील प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर खळबळ उडाली.

ही बातमी कोठून आली याबद्दल काही माहित नसले, तरी ही बातमी रविवारी संध्याकाळपासून खूप वेगाने पसरली. यासंदर्भात डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांना विचारले, असता ते म्हणाले की ही पूर्णपणे अफवा आहे. या बातमीत काहीही तथ्य नाही. ज्याने या प्रकारची बातमी पसरवली, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. ते म्हणाले की, तुम्ही याला कोणत्या स्तरावरील पत्रकारिता म्हणाल?

डीजीपींनी नंतर ट्विट करून ही बातमी खोटी असल्याची माहिती देत लिहिले आहे की, नुकताच बिहारच्या एका न्यूज पोर्टलने माझ्या नोकरीतून राजीनामा दिल्याची बातमी चालवून खळबळ उडाली आहे. याला तुम्ही कोणत्या स्तरावरील पत्रकारिता म्हणाल?

रिया चक्रवर्तीच्या ‘लायकी’बाबतच्या विधानावर ट्रोल झाले होते डीजीपी
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रिया चक्रवर्तीच्या ‘लायकी’च्या विधानावरून सोशल मीडियावर ट्रोल झाले होते. ट्रोल झाल्यानंतर त्यांनी आपले स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी निवेदनात म्हटले होते की, लायकीचा इंग्रजीतील अर्थ ‘पातळी’ आहे. आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर भाष्य करण्याची रिया चक्रवर्तीची पातळी नाही. ते म्हणाले की, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात ती आरोपी आहे हे विसरू नये. जे प्रकरण माझ्याकडे होते, ते आता सीबीआयकडे आहे.

ते म्हणाले होते की, जर एखादा राजकीय नेता बिहारच्या मुख्यमंत्र्यावर भाष्य करत असेल, तर मी त्यावर भाष्य करणारा कोणीही नाही. पण एखादा आरोपी जर बिहारच्या मुख्यमंत्र्यावर काहीही निराधार भाष्य करत असेल, तर ते आक्षेपार्ह आहे. रिया चक्रवर्तीचे भाष्य चुकीचे होते. तिने तिची लढाई कायदेशीररित्या लढावी.

२००९ मध्ये निवडणुक लढण्यासाठी घेतला होता व्हीआरएस
उल्लेखनीय आहे की, बिहार कॅडरचे १९८७ बॅचचे आयपीएस गुप्तेश्वर पांडे यांनी २००९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी व्हीआरएस घेतला होता. त्यांना भाजपच्या तिकिटावर बक्सरच्या जागेवरुन निवडणूक लढवायची होती. तिकिट न मिळाल्याने त्यांनी व्हीआरएस माघारीसाठी अर्ज केला. जो नितीश सरकार यांनी मंजूर केला आणि सुमारे ९ महिन्यांनंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले आणि लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना बढती देऊन बिहारचे डीजीपी केले गेले.