‘लॉकडाऊन’मध्ये ‘नो-रेंट’ ! कामगार-विद्यार्थ्यांना ‘घर’ सोडण्यास सांगितल्यास होणार ‘कडक’ कारवाई, गृह मंत्रालयानं जारी केली ‘आधिसूचना’

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. दरम्यान कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे अनेक लोक आपल्या मुळ जिल्ह्यात स्थलांतर करत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले आहेत. गरीब आणि गरजू लोकांची खाण्यापिण्याची आणि त्यांच्या राहण्याची सोय करावी तसेच त्यांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा देखील करण्यात यावा असे गृह मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून परिस्थिवर नजर ठेवली जात असून त्यासाठी आवश्यक ते पावलेही उचलली जात आहेत.
घरमालक भाडे मागू शकत नाही .

गृह मंत्रालयाने आज (रविवार) पत्रकार परिषद घेऊन काही निर्देश दिले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील घरमालक त्यांच्याकडे राहणाऱ्या कामगारांकडे भाडे मागू शकत नाहीत किंवा त्यांना घर सोडण्यास सांगू शकतात. तसेच त्यांच्यावर घर सोडण्यास बळजबरी करता येणार नाही. जे घरमालक कामगार आणि विद्यार्थ्यांना सक्तीने घर सोडण्यास सांगत असतील तर अशा घरमालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे.

GR
GR

याव्यतिरिक्त, लॉकडाऊन कालावधीत कामगारांच्या वेतनामध्ये कोणतीही कपात न करता त्यांना संपूर्ण पगार वेळेत देण्यात यावा, असे गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत.

केजरीवाल यांच्याकडून घरमालकांना आवाहन

राजधानी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील घरमालकांना आवाहन केले आहे. लॉकडाऊन काळात घरमालकांनी भाडेकरूंकडे घरभाड्याची मागणी करू नये. किंवा त्यांच्याकडे त्वरीत घरभाडे देण्यासाठी तगादा लावू नये, असे आवाहन केजरीवाल यांनी केले आहे. केजरीवाल म्हणाले की, अगर घरमालकांना भाडे पाहिजे असेल तर त्यांनी दोन महिन्यानंतर किंवा हप्त्या हप्त्याने घेऊ शकतात.

You might also like