एअर इंडिया : ‘स्वातंत्र्या’पासून ‘बर्बादी’पर्यंतची संपुर्ण स्टोरी, ‘या’ 2 कारणांमुळं बुडाली कंपनी ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एअर इंडिया कर्जात बुडाली आहे. सुरुवातीला ती कर्जातून सावरण्याची चर्चा होती, पण तसे झाले नाही. उलट वर्षानुवर्षे तोटा वाढतच राहिला. दरम्यान एअर इंडियामध्ये निर्गुंतवणुकीची चर्चा जवळपास एक दशकापासून सुरू आहे, परंतु आतापर्यंत त्यात यश मिळाले नाही. एअर इंडिया कर्जात बुडाल्यामुळे सरकारही त्यापासून दूर गेले आहे. यापूर्वी एअर इंडियामध्ये काही भाग विकण्याची चर्चा होती. पण आता सरकारने एअर इंडियाचा संपूर्ण हिस्सा विकला जाईल हे स्पष्ट केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, विमान उड्डाण करणे हे सरकारचे काम नाही. म्हणून आम्ही ते खाजगी कंपन्यांच्या स्वाधीन करू. पण कर्जबाजारी कंपनी कोण विकत घेईल? लिलावाची तारीख सातत्याने वाढवण्यात येत आहे. कारण खरेदीदार मिळत नाहीत. कोरोना संकटापूर्वी अशी अपेक्षा होती की सरकार एअर इंडियापासून मुक्त होईल. पण कोरोनाने निर्गुंतवणूक आघाडीवर सरकारला जोरदार झटका दिला आहे.

निर्गुंतवणुकीवर कोरोनाची धडक
एकीकडे कोरोनामुळे हवाई सेवांवर वाईट परिणाम होत आहे, तर दुसरीकडे एअर इंडियाची बॅलन्सशीट सतत खालावत आहे. आता एअरलाइन्स त्यांच्या कर्मचार्‍यांना विना पेमेंट ६ महिन्यांपासून ५ वर्षांपर्यंत रजेवर पाठवण्याची तयारी करत आहेत. परंतु कर्मचार्‍यांना सुट्टी दिल्याने एअर इंडियाची परिस्थिती सुधारेल का ? एअर इंडियाच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर दरमहा सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च केले जातात.

दररोज वाढत आहे कर्ज
एअर इंडियावर ५८ हजार कोटींहून अधिक कर्ज आहे आणि ते परत करण्यासाठी एअरलाइन्सला वर्षाकाठी ४,००० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हा आकडा कोरोना संकटाच्या आधीचा आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एअर इंडियाला ८,४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एअर इंडियाला एका वर्षात जितके नुकसान झाले आहे, तेवढ्यात तर एक नवीन विमान कंपनी सुरू केली जाऊ शकते. आता एअर इंडियाने नफ्यापासून तोट्यापर्यंत कसे उड्डाण केले हे पाहूया. वास्तविक, एअर इंडिया या वाईट स्थितीत पोहोचेल, याची कल्पना दशकांपूर्वीही झाली नसेल. कारण एक दशक आधी भलेही ही सरकारी विमान कंपनी नफ्यात चालत नव्हती, परंतु ती नफ्यात येण्याची पूर्ण अपेक्षा होती.

२००० पर्यंत नफ्यात होती कंपनी
१९५४ साली विमानसेवेचे राष्ट्रीयकरण झाले होते. तेव्हा सरकारने हवाई सेवेसाठी दोन कंपन्यांची स्थापना केली. देशांतर्गत सेवेसाठी इंडियन एअरलाइन्स आणि परदेशासाठी एअर इंडिया. त्यानंतर सन २००० पर्यंत ही सरकारी विमान कंपनी नफ्यात होती. २००१ मध्ये पहिल्यांदा कंपनीला ५७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तेव्हा विमान मंत्रालयाने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मायकेल मास्केयेरन्हास यांना दोषी मानत पदावरून काढून टाकले होते.

एअर इंडियाच्या नुकसानीची कथा
एअर इंडियाचा इतिहास पाहिला तर राजकीय हस्तक्षेप आणि गैरव्यवस्थेमुळे सर्वोत्कृष्ट कंपनी कंगाल झाली. आता कर्मचार्‍यांना वेळेआधी सेवानिवृत्तीवर आणि विदाऊट पे लीव्हवर पाठवण्याची चर्चा आहे. एअर इंडिया आणि त्याच्या सहाय्यक पाच कंपन्यांमध्ये किमान २० हजार कर्मचारी काम करतात.

नुकसानीची सुरुवात?
सन २००७ मध्ये केंद्र सरकारने इंडियन एअरलाइन्सचे एअर इंडियामध्ये विलीनीकरण केले. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या वेळी एकत्रित तोटा ७७१ कोटी रुपये होता, विलीनीकरणाच्या आधी इंडियन एअरलाइन्सला फक्त २३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. ती लवकरच नफ्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. विलीनीकरण होण्यापूर्वी एअर इंडियाचे सुमारे ५४१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. हा २००६-०७ या आर्थिक वर्षाचा अहवाल होता.

वर्षानुवर्षे वाढत गेला तोटा
विलीनीकरणानंतर स्थापन झालेली कंपनी दरवर्षी ६ अब्ज नफा मिळवून देऊ शकेल, असा सरकार दावा करत होते. पण तसे झाले नाही. विलीनीकरणानंतर कंपनीचा तोटा वाढतच गेला. मग तोटा कमी करण्यासाठी कंपनीने कर्ज घेणे सुरू केले आणि त्यानंतर कंपनी कर्जात बुडत गेली. २००७-०८ मध्ये २२२६ कोटी रुपये, २००८-०९ मध्ये ७२०० कोटी रुपये, २००९-१० मध्ये ही तूट १२,००० कोटी रुपयांवर गेली. हा आकडा जास्त असता, परंतु २००९ मध्ये एअर इंडियाने कर्ज कमी करण्यासाठी आपल्या काही विमानांची विक्री केली होती. तज्ञांचा विश्वास आहे की विलीनीकरणामुळे कंपनी विभाजित झाली.

या करारावरही प्रश्न
२००५ मध्ये १११ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय हे एअर इंडियाच्या आर्थिक संकटाचे सर्वात मोठे कारण असल्याचा दावा मीडियाच्या वृत्तातही केला गेला आहे. या करारावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. असे म्हटले जाते की इतक्या मोठ्या करारापूर्वी हे कंपनीसाठी व्यावहारिक आहे की नाही याचा विचार केला गेला नाही. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनीही या करारावर प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र या कराराबाबत बरेच राजकारण झाले होते.

ऑगस्ट २००९ मध्ये एअर इंडियाचे प्रमुख अरविंद जाधव यांनी तीन वर्षांत सुधारण्याच्या योजनेंतर्गत वर्गीकरण व इतर उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यानंतर निषेध म्हणून उपोषण सुरू करण्यात आले. वैमानिकांनीही आंदोलन सुरू केले. गैरव्यवस्थापन आणि सरकारी सेवेतील तत्परतेमुळे एअर इंडियाचा गैरवापर झाला. शासकीय थकबाकी वेळेत न मिळाल्यामुळे हा बोजा वाढला. जास्त ऑपरेटिंग खर्च आणि परकीय चलनातील तोटा यामुळे एअर इंडियाचे मोठे नुकसान झाले. या संकटावर मात करण्यासाठी योग्य वेळी योग्य ती पावले उचलली गेली नाहीत.

वाढती स्पर्धा कारणीभूत
एअर इंडियाच्या व्यवस्थापनाची वृत्ती देखील एक कारण होते. कर्मचाऱ्यांमध्ये संपाची घटना सामान्य झाली. ज्यामुळे सेवांवर परिणाम झाला. वर्ष २०१८ मध्ये एअर इंडियाचा बाजारातील हिस्सा फक्त १३.३ टक्के होता, ते फक्त ४५.०६ लाख प्रवासी होते. एका अहवालानुसार, खासगी विमान कंपन्यांची विमाने एका दिवशी कमीतकमी १४ तास हवेत असतात. तर एअर इंडियाचे विमान फक्त १० तास उड्डाण करतात. उशीर होत असल्यामुळे देखील प्रवासी एअर इंडियाकडे जाणे टाळतात. ज्या मार्गांवर खासगी कंपन्यांनी सेवा देण्यास नकार दिला त्या मार्गावर एअर इंडियाची विमानं ठेवली गेली. तर फायद्याचे मार्ग इतर विमान कंपन्यांना विनाकारण दिले गेले.