ऑक्सिजनसाठी हाहाकार ! PM मोदींनी हाती घेतली सूत्रे, म्हणाले – ‘विना अडथळा सर्व राज्यांना व्हावा पुरवठा’

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ऑक्सीजनची उपलब्धता आणि त्याच्या पुरवठ्याबाबत गुरुवारी एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली आणि या दरम्यान ऑक्सीजनची उपलब्धता वाढवण्याचे मार्ग आणि पर्यायावर चर्चा केली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून (पीएमओ) जारी एका वक्तव्यानुसार, या बैठकीत पंतप्रधानांनी ऑक्सीजनचे उत्पादन वाढवणे, त्याच्या वितरणाची गती वाढवणे आणि आरोग्य सुविधांपर्यंत तो पोहचवण्यासाठी वेगाने काम करण्याची आवश्यकता असल्यावर जोर दिला. या दरम्यान अधिकार्‍यांनी मागील काही आठवड्यात ऑक्सीजनचा पुरवठा चांगला करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.

वक्तव्यानुसार, पंतप्रधानांना सांगण्यात आले की, राज्यांची ऑक्सीजनची मागणी आणि त्यानुसार त्याचा योग्य पुरवाठा करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना सहकार्य केले जात आहे. पंतप्रधानांना हे सुद्धा सांगण्यात आले की कशा प्रकारे राज्यांची ऑक्सीजनची मागणी वेगाने वाढत आहे. 20 राज्यांकडून प्रतिदिवस 6785 मेट्रिक टन द्रव वैद्यकीय ऑक्सीजनच्या सध्याच्या मागणीच्या तुलनेत 21 एप्रिलपासून त्यांना 6822 मेट्रिक टन प्रतिदिवस वाटप केले जात आहे.

उपलब्धता 3300 मेट्रिक टन वाढली
बैठकी दरम्यान सांगण्यात आले की, मागील काही दिवसात द्रव वैद्यकीय ऑक्सीजनची उपलब्धता 3300 मेट्रिक टन प्रतिदिन वाढली आहे. यामध्ये खासगी आणि सरकारी पोलाद प्रकल्प, उद्योग, ऑक्सीजन उत्पादकांचे योगदान आहे. विना-आवश्यक उद्योगांच्या ऑक्सीजन पुरवठ्यावर प्रतिबंध लावून सुद्धा ऑक्सीजनची उपलब्धता वाढवण्यात आली आहे.

साठेबाजांविरूद्ध कडक कारवाईचे निर्देश
पंतप्रधानांनी राज्यांना विना अडथळा आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय ऑक्सीजनचा पुरवठा करण्यासाठी अधिकार्‍यांना आवश्यक ते निर्देश सुद्धा दिले. पंतप्रधानांनी ऑक्सीजनची साठेबाजी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. बैठकीला कॅबिनेट सचिव, पंतप्रधानांचे सचिव, गृह सचिव, आरोग्यसह इतर मंत्रालये आणि विभागांचे तसेच नीती ओयागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे मागीतले उत्तर
देशभरात कोरोनाची रोज वाढत असलेली प्रकरणे आणि सोबतच औषध-ऑक्सीजनसाठी हाहाकार उडालेला असताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारबाबत कठोरता दर्शवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत स्वतः दखल घेत केंद्राला नोटीस जारी करून विचारले की, कोरोना व्हायरसला तोंड देण्यासाठी त्यांची काय योजना आहे. हायकोर्टात कोरोनाशी संबंधीत प्रकरणांच्या सुनावणी पाहता सुप्रीम कोर्टाने ही नोटीस जारी केली आहे.

सध्याची स्थिती आणीबाणी समान
सध्याच्या स्थितीला ’राष्ट्रीय आणीबाणी’ समान म्हणत चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने केंद्राकडून ऑक्सीजन आणि औषधांच्या पुरवठा आणि लसीकरणाबाबत उत्तर मागितले आहे. कोर्टाने मोदी सरकारला म्हटले की, कोरोनाशी लढण्यासाठी आपण राष्ट्रीय स्तरावर तयार केलेली योजना दाखवावी.