लक्ष्मीविलास पॅलेस प्रकरण : माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांना दिलासा, राजस्थान उच्च न्यायालयाची अटक वॉरंटला स्थगिती

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : राजस्थान हायकोर्टाने बुधवारी उदयपूर येथील एका हॉटेलच्या 2002 च्या विक्रीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी केंद्रीय निर्गुंतवणूक मंत्री अरुण शौरी आणि आणखी एका व्यक्तीविरूद्ध कोर्टाने जारी केलेल्या अटकपूर्व वॉरंटला विशेष केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) स्थगिती दिली. मंगळवारी कोर्टाने याच प्रकरणातील अन्य तीन जणांनाही अटकेपासून दिलासा दिला आहे. अरुण शौरी आणि कांतीलाल विक्रमसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर कोर्टाचा हा निर्णय आला आहे.

न्यायमूर्ती दिनेश मेहता यांच्या सिंगल खंडपीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शौरी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे म्हटले आहे की त्यांचे वय, पत्नीचे आजारपण आणि मुलामुळे, ज्यांना त्यांची आवश्यकता आहे, या कारणांमुळे त्यांना कोर्टात हजर होणे कठीण होईल. न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, ‘याचिकाकर्त्याचे वय आणि कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेता 15 ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही वेळी उपस्थित व्हायला आणि जामीन रक्कम भरण्यास सूट देण्यात आली आहे.’

ते पुढे म्हणाले की सीबीआय कोर्टाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटवर याचिकाकर्त्यास (शौरी) अटक केली जाणार नाही. याचिकाकर्ते 15 ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही तारखेला न्यायालयात हजर राहू शकतात आणि 2 लाख रुपयांचे वैयक्तिक बाँड आणि 1 लाख रुपयांच्या दोन हमी रक्कम सादर करू शकतात. न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले की याचिकाकर्त्यास त्यांच्या वकिलासमवेत न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी आहे.

शौरीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील प्रदीप शहा आणि प्रशांत भूषण यांनी एका व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सांगितले की, अटक वॉरंटद्वारे परिस्थिती किंवा आरोपींना समन्स बजावणे आवश्यक नाही आणि सीबीआय कोर्टाने हा आदेश देणे योग्य नव्हते.

हा खटला दोन दशकांपूर्वी एका खासगी कंपनीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडिया टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या लक्ष्मीविलास पॅलेस हॉटेलच्या विक्रीशी संबंधित आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केंद्रातील एनडीए सरकारच्या काळात ही मालमत्ता भारत हॉटेल्स लिमिटेडला 7.52 कोटी रुपयांना विकली गेली, तेव्हा शौरी हे निर्गुंतवणूक मंत्री होते. सीबीआयने केलेल्या सुरुवातीच्या चौकशीत मालमत्तेचे मूल्य अंदाजे 252 कोटी रुपये होते आणि राज्याच्या तिजोरीला 244 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे संकेत दिले. हायकोर्टाने मंगळवारी माजी निर्गुंतवणूक सचिव प्रदीप बैजल आणि लाझार्ड इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष गुहा आणि भारत होल्टस लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक ज्योत्स्ना सुरी यांच्या अटकेलाही मंगळवारी स्थगिती दिली होती.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like