समलिंगी व्यक्तींना हिंदू विवाह कायद्यात मिळावा लग्नाचा अधिकार, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना देशात गुन्हा म्हणून हटवले असूनही, हिंदू विवाह कायदा समलैंगिकांना लग्न करण्यास परवानगी देत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिकेत असे म्हटले आहे. या आठवड्यात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने विनंती केली आहे की, 1956 च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम मध्ये समलैंगिक आणि विषमलैंगिक जोडप्यांमध्ये फरक नसल्यामुळे समलिंगी जोडप्यांना लग्नाच्या अधिकाराखाली मान्यता द्यावी आणि त्या परिणामी घोषणा देणे आवश्यक आहे.

वकील राघव अवस्थी आणि मुकेश शर्मा यांच्या वतीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांनी भारतीय राज्यघटने अंतर्गत देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की आतापर्यंत हा कायदा एलजीबीटी समुदायाचा वैयक्तिकरित्या विचार करतो, जोडपं म्हणून नव्हे. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, एलजीबीटी समुदायाच्या लोकांना आपल्या आवडीच्या लोकांसोबत लग्नाच्या भावना दडपण्यासाठी मजबूर केले जाते.

एलजीबीटी समुदायाला लग्नाचा पर्याय नाकारणे पूर्णपणे भेदभाव आहे आणि त्यांनी हा दुसरा कायदा म्हणून विचार करावा लागेल, असे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. समलिंगी जोडप्यांना देखील समान लाभ दिले जावेत जे भिन्नलिंगी जोडप्यांना दिले जातात. हिंदु विवाह अधिनियम 1956 मध्ये असे काहीही नाही, ज्यात म्हटले आहे की, लग्न फक्त हिंदू पुरुष व हिंदू स्त्री यांच्यातच व्हायला हवे आणि कायद्यातील कलम 5 मध्ये स्पष्टपणे म्हंटले आहे कि, विवाह कोणत्याही दोन हिंदूंच्या मध्ये संपन्न केला जाऊ शकतो.