नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरूद्ध मोहीम राबविणारा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी शरजील इमाम याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या चार राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. या याचिकेत शरजीलने आग्रह केला की, कथित स्वरूपात भडकाऊ भाषण देण्याच्या आरोपाखाली त्याच्याविरोधात या राज्यांमध्ये देशद्रोही प्रकरणांना एकत्रित केले आहे. तसेच,सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला इमामच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याची आणखी एक संधी दिली. या याचिकेत, त्याच्यावर नोंदवलेले सर्व फौजदारी खटले दिल्ली कोर्टात हस्तांतरित करण्याची आणि एकाच एजन्सीमार्फत याची चौकशी करून घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी दरम्यान या राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दोन आठवड्यांनंतर हे प्रकरण सूचिबद्ध करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे. या याचिकेवर कोर्टाने 1 मे रोजी दिल्ली सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. एकट्या दिल्ली सरकारने उत्तर दाखल करणे पुरेसे ठरणार नाही आणि या याचिकेत तयार केलेल्या इतर प्रतिवादी राज्यांनाही नोटीसला उत्तर देण्याचे निर्देश द्यावेत, असे मेहता म्हणाले.
शरजील इमाम यांनी दिलासा देण्याची केली मागणी
शरजील इमाम यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले की, दिल्ली आणि अलिगड येथे झालेल्या दोन भाषणांबद्दल त्याच्या क्लायंटविरूद्ध वेगवेगळ्या राज्यात पाच एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. दवे यांनी अर्णब गोस्वामी प्रकरणातील कोर्टाच्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, इमामलाही त्याच्यावर दाखल झालेल्या सर्व एफआयआर मागे घेत आणि खटला दिल्लीत हस्तांतरित करूनही तसा दिलासा दिला जाऊ शकतो. ते म्हणाले, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशात इमामांविरूद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत. दिल्ली पोलिसांनी अलीकडे त्याच्याविरोधात बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मेहता म्हणाले की, अर्णब प्रकरणात एफआयआर सायक्लोस्टाईल (सर्व एफआयआर सारख्याच होते) केले होते, या प्रकरणात असे नव्हते.
बिहारमधून अटक
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आणि अलिगड येथे भडकाऊ भाषणांच्या प्रकरणी देशद्रोहाच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने 28 जानेवारीला शरजील इमामला अटक केली होती. खंडपीठाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होईल आणि यावेळी पाच राज्यांनी आपले उत्तर दाखल करावे.