TDS / टीसीएस प्रमाणपत्र देण्याची तारीख वाढली, आता ‘ही’ आहे नवीन डेडलाईन
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आयकर बचत/ गुंतवणूकीची मुदत वाढवल्यानंतर आता आयकर विभागाने आणखी एक दिलासा दिला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी टीडीएस/ टीसीएस स्टेटमेंट देण्याची तारीख ३१ जुलै २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आर्थिक वर्ष १९-२० साठी टीडीएस/ टीसीएस प्रमाणपत्र देण्याची मुदत १५ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. टीडीएस म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्सचा अर्थ आहे- एखाद्या व्यक्तीच्या आयकराचा स्त्रोत काय आहे, त्यावर जो टॅक्स वसूल केला जातो, त्यालाच टीडीएस म्हणतात.
Understanding the current times that we are in, we have further extended deadlines. Now, furnishing of TDS/TCS statements for FY 19-20 extended to 31st Jul, 2020 & issuance of TDS/TCS certificates for FY 19-20 extended to 15th Aug, 2020: Income Tax Department pic.twitter.com/XohnKhge9m
— ANI (@ANI) July 3, 2020
टीडीएस आणि टीसीएसमधील फरक
टीडीएस आणि टीसीएस कर वसूल करण्याचे दोन प्रकार आहेत. टीडीएसचा अर्थ आपण जाणून घेतला आहे. टीसीएस म्हणजे स्त्रोतावर कर संकलन असते. टीसीएस म्हणजे जो विक्रेता खरेदीदाराकडून वसूल करतो. टीसीएस हे केवळ काही विशिष्ट वस्तूंच्या विक्रेत्यांद्वारे घेतले जाते. या वस्तूंमध्ये मिनरल, टिम्बर लाकूड, स्क्रॅप्स, तेंदूची पाने इ. येते.
आयकर विभागाने गुरुवारी आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी कर बचत गुंतवणूक/ देय मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवली आहे. विभागाने ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. ट्वीटनुसार विभागाने म्हटले आहे की, आम्ही मुदत आणखी वाढवली आहे. आता आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी कर बचत/ देयके ३१ जुलै २०२० पर्यंत करता येतील.
वेतन आणि नवीन आयकर स्लॅबवर कसे तयार होणार टीडीएस
आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम १९२ मध्ये असे नमूद केले आहे की, प्रत्येक नियोक्ताने कर्मचार्यांना पगार देताना सक्तीने कर कमी केला पाहिजे. कर दर लागू आयकर स्लॅबच्या अनुषंगाने असावा. मात्र आर्थिक वर्ष २०२१ साठी कर्मचार्यांसाठी उपलब्ध दुप्पट इन्कम टॅक्स स्लॅबसह यावरही संभ्रम निर्माण झाला होता की, पगारावर कर कपात कशी केली पाहिजे.
नवीन कर दराअंतर्गत २.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तर २.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% कर भरावा लागेल. तर ५ लाख आणि ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी १०% आणि ७.५ लाख आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी १५% कर भरावा लागेल. १० लाख ते १२.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी २०% आणि १२.५ लाख आणि १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी २५% कराची तरतूद आहे. नव्या व्यवस्थेत १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर भरावा लागतो.