‘या’ राज्यात व्यवसाय करणे अत्यंत सोपं, दुसर्या क्रमांकावर UP, केंद्राकडून रँकिंग जारी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आज राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या व्यवसाय सुलभतेचे रँकिंग जारी करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या हस्ते स्टेट बिझिनेस रिफॉर्म ऍक्शन प्लॅन २०१९ जाहीर करण्यात आला. आंध्र प्रदेशने प्रथम, उत्तर प्रदेशने दुसरे आणि तेलंगणाने तिसरे स्थान मिळविले. या रँकिंगमध्ये हिमाचल प्रदेश १० स्थानांनी वर आले आहे. २०१७ मध्ये ते १७ व्या स्थानावर होते, तर २०१९ च्या रँकिंगमध्ये ते ७ व्या स्थानावर पोहोचले आहे. उत्तराखंड १२ व्या स्थानावरून उडी घेत २३ व्या स्थानावरून ११ व्या स्थानावर आले आहे. तर लक्षद्वीप १८ व्या स्थानावरून झेप घेत ३३ वरून १५ व्या स्थानी आणि दमण-दीव ३३ व्या स्थानावरुन १८ व्या स्थानावर आले आहे.
उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) तयार केलेल्या २०१९ साठी सहजपणे व्यवसाय करण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा यांना अनुक्रमे दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकावर ठेवण्यात आले आहे. राज्यांना रँकिंग अनेक बाबींवर म्हणजे बांधकाम परमिट, कामगार नियमन, पर्यावरणीय नोंदणी, माहिती देणे, जमिनीची उपलब्धता आणि एकल खिडकी प्रणाली यासारख्या आधारावर दिले जाते. व्यवसाय सुधार कारवाई योजनेंतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करते. गोयल यांनी शुक्रवारी ट्विट केले, “देशात व्यवसायाचे वातावरण सुलभ करण्यासाठी एका पावलांतर्गत आम्ही उद्या राज्यांची रँकिंग जाहीर करू. हे रँकिंग व्यवसाय सुधारणेच्या कारवाई योजनेच्या अंमलबजावणीवर आधारित असेल.”
#WATCH: Union Ministers Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal release State Business Reform Action Plan 2019 Ranking. https://t.co/VQ0XIgQIx2
— ANI (@ANI) September 5, 2020
या संपूर्ण प्रक्रियेचे उद्दिष्ट राज्यांमधील स्पर्धा वाढवणे आणि देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व्यवसायाच्या वातावरणात सुधारणा करणे आहे. राज्यांना रँकिंग अनेक बाबींवर म्हणजे बांधकाम परमिट, कामगार नियमन, पर्यावरणीय नोंदणी, माहिती देणे, जमिनीची उपलब्धता आणि एकल खिडकी प्रणाली यासारख्या आधारावर दिले जाते.
व्यवसाय सुधार कारवाई योजनेंतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करते. मागील रँकिंग जुलै २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यावेळी आंध्र प्रदेश प्रथम क्रमांकावर होते. त्यापाठोपाठ तेलंगणा आणि हरियाणाचा क्रमांक होता.