ठाकरे सरकारचं कडक धोरणं ! शासकीय कामाकाजात मराठी वापरासाठी घेतला निर्णय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्याच्या कारभारात अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर कमी प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येते. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरावी असं वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली होती. मात्र, आता याबाबत ठाकरे सरकारने गंभीरपणे पावलं उचलण्याच धोरणं अवलंबल आहे. यासाठी 1964 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.

राज्याचा कारभार मराठीतून केला जावा यासाठी राज्य सरकारने 1964 मध्ये कायदा केला होता. राज्याची राजभाषा मराठी आहे. मात्र, येथील अधिकतर कारभार हा इंग्रजीतून चालत असल्याने हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे. आजही राज्यात सरकार अंतर्गत चालणारी सिडकोसारख्या अनेक महामंडळाची कारभाराची भाषा ही इंग्रजी आहे. सिडकोसह, एमआयडीसी, न्यायालय येथे मराठी भाषा प्राथमिक पातळीवर वापरली जात नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल व्हावा आणि राज्यातील सर्व शासकीय कामकाज मराठीतून चालावे यासाठी अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे.

राज्यात विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि इतर कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही याची माहिती सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत मसुदा तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. राज्यातील ज्या प्रशासकीय व न्यायिक क्षेत्रात 1964 चा कायदा लागू होत नाही, अशांना कायद्यात दुरुस्ती करुन समाविष्ट करण्याचं धोरण आहे. महसूल विभागांकडून देण्यात येणारी कागदपत्रे, निकाल हे मराठीतूनच देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य
राज्यातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून अनिवार्य करण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला आहे. याचे पालन न करणाऱ्या संस्थाचालकाला किंवा व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.