मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील इतर मागासवर्ग तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या प्रवर्गाची प्रचलित शासकीय पदभरती मधील आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचार घेऊन या संदर्भात सरकारला उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज (गुरुवार) बैठक झाली. या समितीचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येणार आहे.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, सचिव किशोर राजे निंबाळकर, सहसचिव आश्विनी सैनी आदी उपस्थित होते.
छगन भुजबळ यांनी माहिती देताना सांगितले की, समितीचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे. ही समिती पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी, त्या प्रवर्गाची नवीन लोकसंख्या विचार घेऊन जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चितीसाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.
राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.जा प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही जिल्ह्यातील प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध प्रवर्गाकरिता कमी झाली आहे. त्यामुळे प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ती सध्या असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाच्या धक्का न लावता लोकसंख्येनुसार त्या त्या जिल्ह्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. तसेच यासंदर्भात मंत्रिमंडळाला उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत.