सुदर्शन केस : ‘आम्ही अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रासारख्या गोष्टींवर प्रतिबंध घालत आहोत’, सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुदर्शन टीव्ही प्रकरणाची सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देश हा विभागीय अजेंडा घेऊन जगू शकत नाही. सुदर्शन टीव्हीवरील यूपीएससी आणि मुस्लिमांवर आधारित कार्यक्रमावर बंदी घालत न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रसारख्या गोष्टीवर बंदी घालत आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की हा मुद्दा मुळात राजकीय आहे आणि तो कायदेशीररित्या निकाली काढण्यात येईल असे आम्ही ढोंग करू शकत नाही. मागील दोन दशकांमधून शिकवले गेले आहे की मूलभूतपणे सामाजिक आणि राजकीय समस्या कायद्याद्वारे सोडवल्या जातील असा आपला अत्यंत आत्मविश्वास अनेकदा अयशस्वी ठरला.
‘सरकारी सेवांमध्ये मुस्लिम घुसखोरी’ असल्याचा दावा करत सुदर्शन टीव्हीच्या कार्यक्रमाला आक्षेप घेताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, मीडियाला हे माहित असले पाहिजे की शोध पत्रकारितेच्या नावाखाली एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाऊ शकत नाही. आहे. देश अशा विभाजित अजेंडाने जगू शकत नाही. माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय प्रसारण एजन्सी यावर भाष्य करण्यासह कोर्टानेही या प्रकरणातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या ‘स्वत:ची शिस्त’ यावर मत मागितले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी संबंधित मुद्द्यांचा मोठ्या प्रमाणात विचार केला जात आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरलकडून सूचना घेताना सांगितले की, “आत्म-अनुशासन आणण्याची ही चांगली संधी आहे.”
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅडव्होकेट फरासत म्हणाले, ‘कार्यक्रमाचे सर्व भाग द्वेषयुक्त भाषणाने भरलेले होते. आम्ही या प्रकरणात एकत्र जाऊ कारण विशिष्ट प्रकरणात निषेधाचे आदेश देणे हे कोर्टाचे काम आहे.’
एनबीएच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट निशा भांबानी म्हणाल्या, ‘आम्ही काहीच करत नाही असे नाही. आम्ही चॅनेलना दिलगीरी व्यक्त करायला सांगू. सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश आमच्या नियमांचे कौतुक करतात.