Sugar Export Subsidies | साखर निर्यातदारांना झटका! केंद्र सरकार परत घेणार निर्यात सबसिडी, जाणून घ्या का घेतला निर्णय
नवी दिल्ली – Sugar Export Subsidies | केंद्र सरकार नवीन सत्रात साखर निर्यातीवर देण्यात येणारी सबसिडी (Sugar Export Subsidies) परत घेणार आहे. ग्राहक प्रकरणे, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयात (Ministry of Consumer Affairs, F&PD) सचिव सुंधाशु पांडे यांनी सांगितले की, मोदी सरकार (Modi Government) पुढील वर्षासाठी सबसिडीवर विचार करणार नाही. भारत ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू होत असलेल्या नवीन सत्रात साखर निर्यात सबसिडी परत घेऊ शकतो.
साखर निर्यातदारांना झटका निश्चित
पांडे यांनी म्हटले की, आता जागतिक स्तरावर साखरेच्या किंमतीत (Sugar Prices) वेगाने वाढ होत आहे. यातून साखर जगाच्या बाजारात विकणे सोपे झाले आहे. म्हणून, साखर निर्यातीवर सबसिडीची आवश्यकता भासत नाही. मात्र, यामुळे साखर निर्यातदारांना निश्चित झटका बसणार आहे.
Supreme Court | पत्नीला घटस्फोट देऊ शकता, मुलांना नाही; 4 कोटी जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश
सबसिडीची आवश्यकता नाही – सुधांशु पांडे
सुधांशु पांडे यांनी म्हटले की, सध्याची परिस्थिती पाहता असे वाटते की, आता सबसिडीची कोणतीही आवश्यकता नाही. जागतिक बाजारासाठी (Global Sugar Market) हे चांगले आहे की, भारतातून साखर निर्यातीवर कोणतीही सबसिडी दिली जाऊ नये.
प्रतिस्पर्धी पुरवठादार करत आहेत सबसिडीला विरोध
ब्राझीलनंतर जगातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादकात (2nd Largest Sugar Producer)
भारताचे नाव आहे. भारताने लागोपाठ तीन वर्षापर्यंत परदेशी विक्रीला प्रोत्साहन दिले आहे. यातून
भारताला साखर निर्यातदार म्हणून पुढे येण्यास मदत झाली. मात्र, प्रतिस्पर्धी पुरवठादार भारताच्या साखर निर्यात सबसिडीचा विरोध करत असतात.
भारताने दिला विश्वास, सबसिडी नियमांचे उल्लंघन नाही
ब्राझील (Brazil), ऑस्ट्रेलिया (Australia) आणि ग्वाटेमाला (Guatemala) च्यानंतर जागतिक
व्यापार संघटनेने (WTO) 2019 मध्ये साखरेसाठी भारताच्या निर्यात सबसिडीविरुद्ध तक्रारींवर एक
समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने हे ठरवले आहे की, त्याची साखर निर्यात
सबसिडी डब्ल्यूटीओच्या नियमांचे उल्लंघन करत नाही.
किमतीमध्ये मजबूती येण्याची अपेक्षा
सुधांशु पांडे यांनी म्हटले की, भारतीय साखरेची मागणी वाढणार आहे. यामुळे किमतीमध्ये मजबूती येण्याची अपेक्षा आहे. अशावेळी सबसिडीची कोणतीही आवश्यकता असू शकत नाही.