मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाईन – आतापर्यंत झालेल्या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे दृश्य समोर दिसत आहे. कारण फडणवीस सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात भाजप-शिवसेना युती सरकारने विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्याचं समोर आलं आहे. आतापर्यंत एक लाख 67 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यां झाल्याचं समजत आहे.
जुलै 2017 च्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सर्वाधिक म्हणजेच 33 हजार 533 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. शिवसेना-भाजप सरकारने आतापर्यंत 13 अधिवेशनात मिळून एकूण एक लाख 67 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. खरं तर अर्थसंकल्पावेळी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. पण त्यानंतरही प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मागण्यांचा पाऊस पडल्याचं दिसत आहे.
पुरवणी मागण्या
डिसेंबर 2014 – 8 हजार 201 कोटी
मार्च 2015 – 3 हजार 536
जुलै 2015 – 14 हजार 793
डिसेंबर 2015 – 16 हजार 94
मार्च 2016 – 4 हजार 581 कोटी
जुलै 2016 – 13 हजार कोटी
डिसेंबर 2016 – 9 हजार 489 कोटी
मार्च 2017 – 11 हजार 104 कोटी
जुलै 2017 – 33 हजार 533 कोटी
डिसेंबर 2017 – 26 हजार 402 कोटी
फेब्रुवारी 2018 – 3 हजार 871 कोटी
जुलै 2018 – 11 हजार 445 कोटी