महत्वाच्या बातम्या

‘लॉकडाऊन’मध्ये आवश्यक नसलेल्या सामनाची विक्री करू शकणार नाहीत ‘या’ ई-कॉमर्स कंपन्या, गृह मंत्रालयानं निर्णय बदलला

e commerce companies file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे. या दरम्यान ई-कॉमर्स कंपन्यांना अनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यावरील बंदी कायम राहणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने (MHA) स्पष्ट केले आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरातील लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आता अ‍ॅमेझॉन आणि स्नॅपडील सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अनावश्यक वस्तूंची विक्री करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की आता तुम्हाला या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर टीव्ही, फ्रिज, एसी किंवा मोबाईलसारख्या अनावश्यक असलेल्या वस्तू खरेदी करता येणार नाही. या संदर्भातील आदेश केंद्रीय गृहसचिव अजय भाल्ला यांनी आज (रविवारी) जारी केले आहेत. ज्यामध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अनावश्यक वस्तूंची विक्री थांबवली आहे.

केवळ आवश्यक वस्तू वितरीत करण्याची परवानगी
सरकारने लॉकडाऊनमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांना काम करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु त्यांना विना-आवश्यक वस्तू वितरीत करण्याची परवानगी नाही. गेल्या आठवड्यात गृह मंत्रालयाने 20 एप्रिलपासून काही उपक्रम सुरु करण्याची परवानगी दिली होती. परवानगी मिळाल्यानंतर फ्लिपकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन यांनीही विना-आवश्यक वस्तूंसाठी ऑर्डर घेण्यास सुरुवात केली होती. परंतु आता ई-कॉमर्स कंपन्या आणि राज्या व केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या नव्या आदेशात सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, या कंपन्यांची वाहने केवळ आवश्यक वस्तूंच्या वितरणासाठी वापरली जातील. या कालावधीत कोणत्याही अनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावरील बंदी कायम राहील. दरम्यान, हे आदेश बदलण्याचे कारण अद्याप समजू शकले नाही.

‘ही’ सेवा 20 एप्रिलपासून सुरु होणार
उद्यापासून म्हणजेच 20 एप्रिल पासून फळे आणि भाजीपाल्याच्या गाड्या, साफसफाईची वस्तू विक्री करणारे दुकाने उघडली जाणार आहेत. किराणा व रेशन दुकाने, दुग्ध व दूध केंद्रे, पोल्ट्री, मांस, मासे व खाद्य विकणारी दुकानेही उघडली जातील. या व्यतिरिक्त इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मेकॅनिक, सुतार, कुरिअर, डीटीएच आणि केबल सेवा सुरु होणार आहेत.

‘या’ सेवा देखील 20 एप्रिलपासून सुरू होणार
– फक्त सरकारी कामासाठी काम करणारे डेटा आणि कॉल सेंटर
– आयटी आणि संबंधित सेवा असलेली कार्यालये, त्यांच्याकडे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी नसतील.
– कार्यालय आणि निवासी संकुलांची खाजगी सुरक्षा आणि देखभाल सेवा.
– ट्रक दुरुस्तीसाठी महामार्गावरील दुकाने व ढाबे उघडतील. या ठिकाणी सामाजिक अंतर पाळणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असेल