Supreme Court | भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन कायद्यानेच; ठाकरे सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court | मागील पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गदारोळ माजवणाऱ्या भाजपाच्या 12 विधानसभा आमदारांचं निलंबित (12 Assembly MLA Suspended) करण्यात आलं होतं. त्यानंतर संबधित 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेतलं नसल्याने भाजपने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) दरवाजा ठोठावला आहे. त्यावर आज (मंगळवारी) सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी 12 आमदाराचे निलंबन हे कायद्याच्या आधारानेच केले होते, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने (Maharashtra Government) न्यायालयात मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीश खानविलकर (Judge Khanwilkar) आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार (Judge CT Ravikumar) यांच्या द्वी-सदस्यीय खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी पार पडली आहे. निलंबित केलेल्या 12 आमदारांवर कायद्याच्या आधारानेच निर्णय घेण्यात आला असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे. तसेच, आमदारांच्या वतीने करण्यात येणारा युक्तीवाद आज संपला आहे. राज्य सरकारची युक्तीवादाची आजची वेळ संपली असल्याने आता राज्य सरकार पुढील सुनावणीत आपली बाजू मांडणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
‘अनिल परब यांनी मांडलेला ठराव चुकीचा आहे. त्यांना असा ठराव मांडण्याचा अधिकारच नाही.
त्यामुळे हे निलंबन नियमांना धरून नाही. सभागृहांच्या अध्यक्षांना केवळ 1 अधिवेशनासाठी आमदारांना निलंबित करता येते.
1 वर्षासाठी करता येत नाही. आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही.
चुकीच्या पद्धतीने निलंबन केलं गेलं आहे, असा दावा भाजप निलंबित आमदार संजय कुटे (Sanjay Kute) यांच्या वकिलांनी केला.
यानंतर राज्य सरकारने (Maharashtra Government) युक्तीवाद केला की,
’12 आमदारांवर कारवाई सभागृह उपअध्यक्षांनी केली नाही तर संपूर्ण सभागृहांनी केली.
सभागृह 1 वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन करू शकते, अशी बाजू मांडली.
विधानसभा सभागृहांनं केलेलं 12 आमदारांचे निलंबन अगदी योग्य आहे.
सभागृहांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी निलंबन करणे गरजेचे होते. या 12 आमदारांनी सर्व सभागृहासमोर माईक ओढला.
राजदंड उचलल त्यामुळे कारवाई करणे गरजेचे होते, असा दावा आजच्या सुनावणीत सरकारने केला आहे.
Web Title :- Supreme Court | 12 bjp mlas suspended by law thackeray government reveals in supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update