मराठा आरक्षण स्थिगितीवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मराठा आरक्षण (Maratha reservation) स्थगितीवरील (Stay) सुनावणी पुढे ढकल्यात आली आहे. याप्रकरणावर आता चार आठवड्यांनी (four weeks) सुनावणी होणार आहे. यामुळे सरकारला चार आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे. या काळात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन ते प्रकरण सुनावणीसाठी त्यासमोर लिस्टिंग व्हावं, यासाठी सरकार अर्ज करु शकतं. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात (supreme court) सुनावणी (hearing) झाली. आज सकाळी 11 वाजता सुरु झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सुरु झालेल्या सुनावणीत मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. न्यायमुर्ती नागेश्वर राव यांनी त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यामुळे सरकारला आता चार आठवड्याचा अवधी मिळाला आहे. आता या चार आठवड्यात घटनापीठाचं गठन होऊन प्रकरण किती वेगाने सुनावणीला येईल, हे पहावं लागेल.

सकाळी नेमकं काय घडलं ?

मराठा आरक्षण या संदर्भात आज सकाळी 11 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. परंतु राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. तांत्रिक कारणांमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगशी कनेक्ट होऊ शकलो नाही. आज दिवसभरात सुनावणी होईल, त्यावेळी कनेक्ट होऊ असं मुकुल रोहतगी म्हणाल्याचं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.

आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही

सरकारी वकील उपस्थित नसल्यानं सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आम्ही विनंती केल्यानंतर ही सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे.