‘हा काय फालतूपणा, ‘त्या’ अधिकार्‍याला बोलवा’, सरकार अन् कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील अनेक टेलिकॉम कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाची थकबाकी अ‍ॅडजस्टेड ग्राॅस रेव्हेन्यू (एजीआर) भरण्याच्या प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना फटकारले. सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या याचिका कधी दाखल करू नये, असे का केले जात आहे. शुक्रवारी न्यायालयाने सुनावणीत काय म्हटले जाणून घेवूयात…

– ऑईल इंडियाकडून सादर करण्यात आलेल्या वकील मुकुल रोहतगी यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सक्त नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, पण हे का होत आहे? आम्ही अतिशय कडक शब्दात सांगू इच्छितो की, हा सर्व मूर्खपणा आहे? आम्हाला जे म्हणायचे होते ते म्हटले आहे. आपल्या सिस्टमचे तुम्ही हे काय करून ठेवले आहे? पैसे परत द्यावेच लागतील.

– न्या. अरुण मिश्रा यांनी सुनावणी दरम्यान म्हटले की, देशात कायदा शिल्लक राहिला आहे का? एका डेस्क ऑफिसरने सुप्रीम कोर्टाचा आदेशच रोखला, हे काय सुरू आहे? त्या अधिकार्‍यांला तोबडतोब येथे बोलवा.

एजीआर भरण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी आणखी वेळ मागितला, जो सरकारने त्यांना दिला होता. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तुषार मेहता यांना विचारले की, तुम्ही सांगा की सरकारने असे कसे केले, कारण हा न्यायालयाचा अपमान आहे.

– न्या. अरुण मिश्रा यांनी विचारले की, शेवटी या डेस्क ऑफिसरविरूद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली आहे? जर देशात कायदा नसेल तर आम्ही कोर्ट बंद करायची का? काय हे सर्वकाही पैशासाठी नाही का? आम्ही प्रत्येकावर अवमानाची केस दाखल करू.

– न्या. अरुण मिश्रा यांनी विचारले की, डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमने कोणत्या अधिकारात आदेश दिला की, पैसे नाही भरले तरी कारवाई होणार नाही. आता न्यायालयाने सर्व कंपन्यांना विचारले आहे की, तुम्ही कारण सांगा की तुमच्यावर अवमानाची केस का दाखल करू नये.

सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाचा अवमान करण्याबाबत एयरटेल, वोडाफोनसह अन्य कंपन्यांचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी यांनी नोटीस जारी केल्या आहेत. याशिवाय, टेलिकॉम विभागाच्या अधिकार्‍यांना 17 मार्चपर्यंतची वेळ दिली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी न्या. अरुण मिश्रांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करत आहे. या खंडपीठात न्या. अरुण मिश्रा, न्या. अब्दुल नज़ीर आणि न्या जेसी शाह करत आहेत.

टेलिकॉम कंपन्यांवर एकुण 92 हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे, जी भरण्याचीी तरीख 17 मार्च आहे. एजीआर दूरसंचार मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाद्वारे टेलीकॉम कंपन्यांकडून घेण्यात येणारी युसेज आणि लायसेन्सिंग फी आहे.

You might also like