न्यायालयातील खटल्यांच्या सुनावणीचे होणार थेट प्रक्षेपण; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने आज अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. त्यापैकीच एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे.
मात्र अयोध्या आणि आरक्षणासंदर्भातील संवेदनशील प्रकरणे सोडून इतर खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातूनच होणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता देशहिताच्या प्रकरणांची सुनावणी तुम्हाला लाइव्ह पाहता येणार आहे. थेट प्रक्षेपणामुळे थेट युक्तिवाद पाहता येणे शक्य होणार आहे, लाइव्ह प्रक्षेपणामुळे जनतेला थेट सुनावणी पाहता येणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारात पारदर्शकता येईल.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’77b7e17e-c164-11e8-85dd-ffc96f58ed6e’]
बँक खातं, सिम कनेक्शनसाठी आधार अनिवार्य नाही : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टात आज अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या आधार कार्ड वैधतेबाबत आज अंतिम सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली . सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडून यावर निकाल वाचन केले. यावेळी आधारकार्ड हे देशातील नागरिकांची ओळख बनलं असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच नोंदवले.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महत्तवपूर्ण आधार कार्ड बाबतीत महत्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधले आधारला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला. शिक्षणाने आपल्याला अंगठ्याकडून सहीकडे नेले, तर तंत्रज्ञानाने आपल्याला पुन्हा सहीकडून बोटाच्या ठशाकडे आणले, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सिकरी यांनी नोंदवले.
आधार कुठे बंधनकारक आणि कुठे बंधनकारक नाही
बँक खाते उघडण्यासाठी किंवा मोबाईल कनेक्शनसाठी आधार अनिवार्य नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले.
एखाद्या विद्यार्थ्याला आधार नंबर देणं शक्य नसेल तर त्याला योजनेपासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही.
मोबाईल कंपन्या, खासगी बँकांमध्येही आधार बंधनकारक करता येणार नाही
शाळा, कॉलेज, राष्ट्रीय प्रवेश प्रक्रियांमध्ये आधार अनिवार्य करणं चुकीचं असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले .
CBSE , NEET, UGC मध्ये आधार अनिवार्य करणं चुकीचं, ते तसं करु शकत नाहीत .
खाजगी कंपन्यांना आधार डेटाचा वापर करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला
तुम्ही गे आहात काय? रक्तदात्यांना होणार विचारणा
[amazon_link asins=’B019XSHB7O,B076CR54R8′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’f9441916-c164-11e8-935b-27c5429c38be’]