सुप्रीम कोर्टाचं मोठं पाऊल, आता WhatsApp, Email आणि Fax द्वारे ‘समन्स’ पाठवण्याची परवानगी
file photoनवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलत व्हॉट्सअप, ईमेल आणि फॅक्सने जवळपास सर्व कायदेशीर प्रक्रियांसाठी अनिवार्य समन्स आणि नोटीस पाठवण्याची परवानगी दिली आहे. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालयाच्या असे लक्षात आले आहे की, नोटिस, समन्स आणि वादाच्या सेवांसाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये वारंवार जाणे शक्य नाही. जस्टिस एएस बोपन्ना आणि आर सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाला जाणवले की, व्हॉट्सअप आणि अन्य फोन मेसेंजर सेवांच्या माध्यमातून त्याच दिवशी नोटीस आणि समन्स पाठवले पाहिजे.
दोन निळ्या रेषा दर्शवतील प्राप्तकर्त्याने नोटीस पाहिली
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या पक्षाच्या वैध सेवेसाठी सर्व पद्धती लागू केल्या पाहिजेत. दोन निळ्या निशाणी सांगतील की, प्राप्तकर्त्याने नोटीस पाहिली आहे. मात्र, खंडपीठाने व्हॉट्सअपला विशेष रूपात प्रभावी सेवा म्हणून लागू करण्याची अ‍ॅटर्नी जनरल यांची विनंती मात्र स्वीकारली नाही. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ व्हॉट्सअपला निर्दिष्ट करणे व्यवहारिक होणार नाही. यापूर्वी 7 जुलैला सुनावणी दरम्यान, अटर्नी जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, केंद्र सरकारला समन्स पाठवण्यासाठी व्हॉट्सअपसारख्या मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करण्यावर आक्षेप आहे. त्यांनी म्हटले होते की, हे अ‍ॅप विश्वसनीय नाहीत.
चेकची वैधता वाढवण्यास मिळाली परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना व्हायरस महामारी रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा विचार करता रिझर्व्ह बँकेला चेकची वैधता वाढवण्याची सुद्धा परवानगी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे वकिल व्ही गिरी यांनी खंडपीठा सांगितले की, त्यांनी मागील सुनावणीवर जारी निर्देशांनुसार चेकच्या वैधतेसंबंधी टिप्पणी जारी केली होती.