राजकीय

जामिया प्रकरणावरून सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले…

पोलीसनामा ऑनलाईन : जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थी आणि पोलिसांमधील चकमकीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ही बाब सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर ठेवली. जयसिंग म्हणाले की, हे प्रकरण देशभरातील मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने यात स्वत: दखल घ्यायला हवी.

यावर सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, आधी हा सगळा गोंधळ थांबला पाहिजे, त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट याची दखल घेईल. ते लोक विद्यार्थी आहेत मात्र याचा अर्थ असा नाही की ते कायदा व सुव्यवस्था हातात घेऊ शकतात. जेव्हा वातावरण शांत होईल, त्यानंतर आपण यावर निर्णय घेऊ. आता आपण कोणताही निर्णय घेऊ अश्या प्रकारचा फ्रेम ऑफ माइंड अद्याप नाही. आधी वातावरण थंड होऊ द्या. त्यानंतर आम्ही स्वत : याची दखल घेऊ. आम्ही हक्क आणि शांततेत निदर्शनांच्या विरोधात नाही. ‘

जामिया प्रकरणाची चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात यावी, असे मागणी ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सरन्यायाधीशांना केली. तसेच, कॉलिनने व्हायरल होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सीजेआय बोबडे म्हणाले, ‘आम्हाला बघायचं नाही. सार्वजनिक मालमत्ता उध्वस्त होत राहिल्यास आणि हिंसाचार चालूच राहिल्यास आम्ही यावर सुनावणी नाही करणार. ‘

दरम्यान, ज्येष्ठ वकिलांच्या आवाहनावर सुप्रीम कोर्टाने जामिया आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील गदारोळाच्या सुनावणीसाठी १७ डिसेंबरची मुदत दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जामियाचे विद्यार्थी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात (CAB) विरोध करत होते. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना निदर्शने करण्यास रोखले. १५ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी पोलिस विद्यापीठाच्या आवारात घुसले. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला, आणि अश्रुधारा सोडण्यात आल्या. त्याचवेळी आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. तसेच डीटीसी बसेसना आग लावत तोडफोड करण्यात आली.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/