SC ची मोदी सरकारला विचारणा, म्हणाले – ‘केंद्र, राज्यांसाठी लसींच्या किमती वेगळ्या का ?’
File photo नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. रुग्णसंख्या दिवसागणिक वाढत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयात कोरोनाशी संबधित विषयावर अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर शुक्रवारी (दि. 30) सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने केंद्राच्या राष्ट्रीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच केंद्र, राज्यासाठी लसींच्या किमती वेगवेगळ्या का आहेत, अशी विचारणा केंद्र सरकारला केली आहे. दुसरीकडे, अनेक याचिकेत स्थानिक पातळीवरील गंभीर मुद्दे उपस्थित झाल्याचे निरीक्षण न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवले असून, अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. यावेळी पहिल्यांदा ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला सूचना करताना म्हणाले की, देशात अशी एक व्यवस्था उभी करावी, जेणेकरून नागरिकांना ऑक्सिजनचा कुठे, कसा आणि किती पुरवठा झाला, याची माहिती मिळू शकेल. तसेच कोणत्या रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनचा किती साठा आहे, याबाबतही नागरिकांना माहिती मिळू शकेल.
केंद्र सरकार 100 टक्के लसींची खरेदी का करत नाही, यामुळे देशवासीयांना एका समान किंमतीत लस उपलब्ध होईल. राज्य आणि केंद्राच्या किंमतीत फरक राहणार नाही. लसीकरण मोहिमेत राज्यांना प्राधान्य देता येणार नाही का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लस तयार करणाऱ्या कंपनींना केंद्र सरकारने किती आगाऊ रक्कम दिली? रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार केले आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.