नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरील सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू जाणून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाने आंदोलन मुलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, असे निर्देश दिले. त्याच बरोबर वादग्रस्त कृषी कायद्यांना (Farm law) तूर्तास स्थगिती देण्याबाद्दल सरकारने विचार करावा, असा सल्ला देखील न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे.
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद असून, त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगत काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने तोडगा काढण्या संदर्भात समिती स्थापन करण्यावर जोर दिला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्यायालयाने म्हटले की, कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडीत तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी असतील.
केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. या काळात शेतकरी संघटना नोटीस पाठवाव्यात. त्यावर सर्व शेतकरी संघटनांना यापूर्वीच नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. संघटना सरकारसोबत चर्चेत सहभागी झाल्या आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने आजची सुनावणी शेतकरी संघटना हजर नसल्याने पुढे ढकलली.