सुप्रीम कोर्टानं ‘उपटले’ केंद्राचे ‘कान’, ओमर अब्दुल्लांची ‘सुटका’ करा, अन्यथा…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सध्या नजर कैदेत असून याच मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सकराला चांगलेच फटकारले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करणार की नाही, याबाबत खुलासा करावे असे निर्देश कोर्टाने केंद्राला दिले आहे. अन्यथा नजर कैदेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कर्यवाही करण्यात येईल असा इशारा कोर्टाने केंद्राला दिला आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांना केंद्र सरकारने नागरिक सुरक्षिता कायद्यानुसार (पीएसए) कारवाई करत नजर कैदेत ठेवले आहे. ओमर अब्दुल्ला यांची बहीण सारा अब्दुल्ला पायलट यांनी या कारवाई विरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. सारा पायलट यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांच्यापासून सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका असल्याचा जम्मू-काश्मीर मधील प्रशासनाचा आरोप सारा पायलट यांनी फेटाळून लागवा आहे. केंद्र सरकारने ओमर अब्दुल्ला यांना ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर नजर कैदेत ठेवले.

सारा पायलट यांनी सोमवारी सांगितले की, ओमर अब्दुल्ला यांचे अधिकृत फेसबुक अकाउंटची चौकशी केली जात असल्याचे पाहून धक्का बसला. सोशल मीडिया पोस्ट ओमर अब्दुल्ला यांच्या असल्याचा आरोप करण्यात आला. केंद्र सरकारने ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर केलेली कारवाई ही अयोग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ओमर अब्दुल्ला हे मागील सात महिन्यापासून नजर कैदेत आहेत. तसेच खासदार फारुख अब्दुल्ला यांना देखील नजर कैदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधात लावण्यात आलेला पीएसए सुद्धा हटवण्यात आला आहे. सुटका झाल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, आशा करतो की इतर नेतेही लवकरच सुटतील. पुढील निर्णय इतर नेते सुटल्यावर होईल. माझ्या सुटकेसाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला त्यांचा मी आभारी आहे.