वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 50% OBC आरक्षणाच्या प्रकरणाची मद्रास उच्च न्यायालयाने सुनावणी करावी, SC नं सांगितलं

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – तामिळनाडूमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 50% ओबीसी आरक्षणावरील खटल्याची सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी केली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) मद्रास उच्च न्यायालयाला तामिळनाडुमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अखिल भारतीय कोटा (एआयक्यू) मधील राज्य-सामायिक जागांवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना 50 टक्के आरक्षण देण्याच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास सांगितले.

सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सलोनी कुमारीचा खटला केंद्रीय कायद्याच्या दृष्टीने 27 टक्के ओबीसी कोटा देण्याच्या संदर्भात प्रलंबित आहे. राज्य कायद्याच्या आधारे तामिळनाडूमधील ओबीसींना 50 टक्के कोटा देण्याचा निर्णयावर मद्रास उच्च न्यायालयासाठी अडथळाच्या रुपामध्ये कार्य केले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सलोनी कुमारी प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास विशिष्ट खटल्यांवर परिणाम होणार नाही, असे सांगत खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला गुणवत्तेवर निर्णय देण्यास सांगितले.

ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांमध्ये एआयक्यूला आत्मसमर्पण केलेल्या जागांमध्ये प्रवेशासाठी 50 टक्के आरक्षण लागू न करण्याच्या विरोधात तामिळनाडू सरकारसह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करीत होती. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 50 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने 22 जूनच्या आदेशाविरूद्ध तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्य सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, दुसऱ्या फेरीच्या समुपदेशनानंतर जागावाटपाची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित शैक्षणिक वर्षासाठी त्वरित आरक्षण देण्याची गरज आहे, असे आवाहन त्यांनी केले. याचिकेत असे म्हटले आहे की, 2020-2021 साठी या शैक्षणिक वर्षासाठी वैद्यकीय जागांचे वाटप करण्याचे काम सुरू असून 16 जून, 2020 रोजी समुपदेशनाच्या दुसऱ्या फेरीचे निकाल जाहीर करण्यात आले होते. उमेदवारांना वाटप केलेल्या संस्था / महाविद्यालयात अहवाल देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.