ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

ही राष्ट्रीय आणीबाणी, न्यायालय शांत राहू शकत नाही; राष्ट्रीय योजना काय? कोरोना स्थितीवरुन SC नं केंद्राला फटकारलं

supreme court asks to central goverment about oxygen shortage and plan to control corona wave file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात कोरोना व्हायरसन थैमान घातले असून आता याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) कोरोना महामारी आणि ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासह इतर मुद्यांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, की जेव्हा आम्हाला वाटेल की लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागला तर आम्ही करणार. यावेळी न्यायाधीश एस रवींद्र चंद यांनी विचारले की, या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपली राष्ट्रीय योजना काय आहे ? कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी लसीकरण हाच मुख्य पर्याय आहे का ? सध्याची परिस्थिती ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही का ? असा सवाल केंद्राला केला आहे. कोरोनाच्या संकटावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने केंद्रावर प्रश्नांचा भडिमार केला.

आम्ही मूक प्रेक्षक म्हणून बसू शकत नाही

कोरोनाच्या व्यवस्थापनावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय पेचप्रसंगावेळी न्यायालय मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. उच्च न्यायालयांच्या मदतीने आपली भूमिका मांडणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे. उच्च न्यायालयांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, या सुनावण्यांचा उद्देश उच्च न्यायालयांची दडपशाही करणे किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे हा नाही. आपल्या क्षेत्रीय हद्दीत काय चालले आहे याची त्यांना चांगल्या प्रकारे समज आहे.

संकट काळाता न्यायालय शांत राहू शकत नाही

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, काही राष्ट्रीय मुद्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. तसेच राष्ट्रीय संकटाच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय शांत राहू शकत नाही. तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी लसीच्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित केला. भट म्हणाले, विविध निर्मात्या कंपन्या वेगवेगळ्या किमती जाहीर करत आहेत. केंद्र सरकार यासंदर्भात काय करत आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर अॅक्टजवळ कायद्यानुसार हे हक्क आहेत. परंतु, संकटाच्या काळात या गोष्टीचा वापर करणे चुकीचे नाही का, असा सवाल भट यांनी उपस्थित केला.

केंद्र न्यायालयाचा विरोध करणार नाही

केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, आपण ही परिस्थिती अत्यंत सावधगिरीने सांभाळत आहोत. उच्चस्तरिय समिती यावर काम करत आहे आणि स्वत: पंतप्रधान यामध्ये लक्ष घालत आहेत. हा एका पक्षाचा मुद्दा नसून देशाचा मुद्दा आहे. केंद्र कोणत्याही घटनात्मक न्यायालयाचा विरोध करणार नाही, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय. आम्ही कोणाच्याही अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित करत नाही. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु असल्याचे सांगितले.