नवी दिल्लीः पोलीसनामा ऑनलाईन – जातीय आरक्षणाच्या संकल्पनेवर दिल्ली सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोटयाचे धोरण राखीव प्रवर्गााठी असले तरीही गुणवंत उमेदवारांना नोकरीच्या संधी नाकारण्याचा त्याचा उद्देश्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश उदय लळीत यांनी याबाबतचा निर्णय दिला आहे. कोटा पध्दतीबाबत उमेदवाराची जात आणि त्याचा प्रवर्ग विचारात न घेता फक्त त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारावरच जागांची भरती केली पाहिजे. तसेच खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धा पुर्णपणे गुणवत्तेवर आधारीत असणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. तर न्यायाधीश भट म्हणाले की, असे केल्याने जातीय आरक्षण प्राप्त होणार आहे. जिथे प्रत्येक सामाजिक प्रवर्ग त्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेमध्येच मर्यादीत राहिल आणि यामुळे गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होईल. खुला प्रवर्ग हा सर्वासाठीच खुला आहे. उमेदवार आरक्षणाचा लाभार्थी आहे की नाही, या पेक्षा गुणवत्ता हाच खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी महत्वपूर्ण निकष असल्याचे न्यायालायने स्पष्ट केले आहे.
