औरंगाबाद: Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar (औरंगाबाद) आणि धाराधिव Dharashiv (उस्मानाबाद) नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली होती. नामांतरानंतर शहराचे किंवा रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलल्यावर नेहमीच काही लोक समर्थनार्थ आणि काही विरोधात असणार आहेत, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, नाव देण्याचा आणि नाव बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की, नामांतरामुळे काही लोक समर्थनार्थ असतील तर काही लोक विरोधात. या प्रकरणात हस्तक्षेप करायची गरज नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
याचिकर्त्यांचे वकील एस.बी तळेकर यांनी न्यायालयात मांडले की, जेव्हा नाव बदलले जाते तेव्हा पूर्वी सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. परंतु औरंगाबाद प्रकरणी असे घडलेले नाही. त्यांनी १९९५ साली उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नाव बदलले गेले होते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने याचिकांवर सुनावणी घेतली होती, असेही नमूद केले.
महाराष्ट्रातील नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण सारखे नाहीत आणि नामांतराच्या बाबतीत कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने म्हटले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
PCMC News | अतिक्रमण कारवाईस टाळाटाळ; पिंपरी महापालिकेच्या उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा
